नगर : शहरात अमृत योजनेअंतर्गत भुयारी गटार योजनेचे काम सुरू आहे. या कामासाठी शहरात जागोजागी रस्ते खोदण्यात आले आहेत. खोदलेल्या रस्त्यांचे पॅचिंग करण्याचे बंधन संबंधित ठेकेदारावर आहे. असे असतानाही त्याच्याकडून याकडे दुर्लक्ष होत आहे. अशाही स्थितीत महापालिकेतील पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी त्याची बिले काढताहेत, ही बाब महापालिकेतील सर्वसाधारण सभेत उघड झाली. त्यामुळे सभेत पाणीपुरवठा विभागप्रमुख रोहिदास सातपुते यांना नगरसेवकांनी चांगलेच धारेवर धरले.

सव्वाशे कोटींपेक्षाही जास्त खर्च करून अमृत भुयारी गटार योजनेचे काम केले जात आहे. या कामासाठी शहरातील रस्ते खोदले जात आहेत. निविदेत खोदलेल्या रस्त्यांच्या पॅचिंगचा उल्लेख असूनही ठेकेदाराचे त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे नागरिकांचे हाल होत आहेत.

पावसाळ्यात अपघातांचा धोका वाढला असल्याकडे नगरसेवक प्रकाश भागानगरे यांनी लक्ष वेधले. त्यावर महापौर बाबासाहेब वाकळे यांनी, ‘अमृत’चे ठेकेदार आठवडाभरापूर्वी महापालिकेत येऊन बिले काढून गेले. ठेकेदाराने आधी चांगली कामे करावीत. त्यानंतर त्यांना बिले देण्यात यावीत, असे सांगितले. भागानगरे यांनी, बिले काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या तोंडाला काळे फासण्याचा इशारा दिला.

सातपुते यांनी उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करताच महापौर वाकळे यांनी, ‘उडवाउडवीची उत्तरे देऊ नका. ठेकेदार बिले काढण्यासाठी येतात मग महापालिकेच्या बैठकांना का येत नाहीत,’ असा सवाल उपस्थित केला. याच ठेकेदारामुळे महापालिकेला हरित लवादाने दंड केला आहे; तो ठेकेदाराकडून वसूल करून घेण्यात यावा, असे सांगितले. त्यावर आयुक्त म्हणाले, की ३० जूनपर्यंत कामाची मुदत आहे.

काम वेळेत झाले नाही, तर कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. सभेत एलईडी पथदिव्यांच्या प्रश्नावर चर्चा झाली. ऑगस्ट महिन्यापासून शहरात पथदिवे बसवण्याचे काम सुरू होईल, असे आश्वासन प्रकल्प विभागप्रमुख राजेंद्र म्हेत्रे यांनी दिले.

प्रशासनाने माफी मागावी

कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत निजामुद्दीन मर्कज व तबलीग जमातीच्या नावाखाली महापालिका प्रशासनाने घंटागाड्यांवरील ऑडिओ क्लिपद्वारे अपप्रचार केला. त्यामुळे मुस्लिम समाजाच्या भावना दुखावल्या आहेत. असा प्रचार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, तसेच महापालिका प्रशासनाने जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी नगरसेवक आसिफ सुलतान यांनी केली.

महापालिकेने घरी येऊन द्यावी लस

शहरातील कोरोना प्रतिबंधक लसीबाबतचा प्रश्‍न विरोधी पक्षनेते संपत बारस्कर यांनी उपस्थित केला. नागरिकांना प्रशासनाने लस उपलब्ध करून द्यावी, तसेच नागरिकांची गैरसोय होत असल्याने ऑनलाइन नोंदणीप्रक्रिया तातडीने थांबवावी. महापालिकेने घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याच्या प्रक्रियेसंदर्भात विचार करावा, अशी मागणीही बारस्कर यांनी केली.