श्रीगोंदे : कुकडी प्रकल्पातून सुरू असणाऱ्या उन्हाळी आवर्तनाचा अधिकाऱ्यांनी अभ्यास केलाच नसल्याचे लक्षात येते. कुठल्या तालुक्याचे किती लाभक्षेत्र, त्यातील किती सिंचन होईल याची कुठलीही खातरजमा न करता सोडलेल्या आवर्तनाचा सर्वाधिक फटका श्रीगोंदेकरांना बसला. तालुक्यातील निम्म्यापेक्षा जास्त पिकांना पाणी मिळाले नाही. कालवा सल्लागार समितीत असणाऱ्या बहुतेक नेत्यांनी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्याला होकार दिल्याने सगळा सावळा गोंधळ समोर आला.

उन्हाळ्यातील महत्वाचे आवर्तन कुकडी प्रकल्पातून १६ मार्चला सुरू झाले. कालवा सल्लागार समिती बैठकीत हेच आवर्तन २५ मार्चला सोडण्याचे ठरले. मात्र, लाभक्षेत्रातून आवर्तन लवकर सोडण्याची मागणी वाढल्याने आवर्तन लवकर सुरू केले. दरम्यान, आवर्तन उन्हाळ्यातील असल्याने पाण्याची गरज जास्त होती. त्यामुळे ४५ अथवा ४२ दिवसांचे आवर्तन व त्यापटीत पाणी देण्याची आवश्यक होती. प्रत्यक्षात मात्र ३२ दिवसांचे आवर्तन केले. त्यातही श्रीगोंद्याच्या वाट्याला सहा दिवस आले.

आवर्तन सुरु होते त्या येडगाव धरणाच्या मुखाशी कालव्याला १४०० क्युसेक्स पाण्याची गती असते. श्रीगोंद्याची हद्द ज्या ११० व्या किलोमीटरला सुरू होते, तेथे ९५० क्युसेक्स पाण्याची गती राखली जाईल, असे बजावण्यात आले होते. सुरुवातीचे काही दिवस ही गती नव्हती. करमाळा, कर्जतला पाणी गेल्यावर नियमातील गती आली. मात्र, श्रीगोंद्यात पाणी सुरू झाले आणि ९५० ची गती ८५० क्युसेक्स व दुसऱ्या दिवशी ७५० क्युसेक्सवर आली. त्यामुळे तालुक्यात सिंचनाचा बोजवारा उडाला. सर्वात मोठी असणारी वितरीका क्रमांक १३२ उशिरा सुरू झाली. या सगळ्या गोंधळात आता शेतकऱ्यांच्या शेतात नव्हे तर कालवा व वितरीकांमध्येच पाणी दिसते.

या सगळ्या गोंधळाला जलसंपदा विभागाचे अधिकारी जबाबदार असल्याचे दिसते. श्रीगोंद्यात सध्या बारा हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आहे. ते क्षेत्र भिजण्यासाठी सहा दिवसांचे आवर्तन पुरेसे नव्हते. ते बैठकीत पटवून दिले नाही.

पाणी प्रश्‍नाकडे आमदार, खासदार आणि सरकार यांचे दुर्लक्ष

भाजपचे आमदार बबनराव पाचपुते व त्यांचे कार्यकर्त्यांनी ओरड करुन आंदोलन करणे आवश्यक होते. प्रतिभा पाचपुते यांनी इशारा दिला. त्यावेळी १३२ ला पाणी सुटले. मात्र, नंतर तो जोश कुणाचाही राहिला नाही. खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी आवर्तन सुरु झाल्यावर श्रीगोंद्याला न्याय देण्याचे दिलेले आश्वासन ते विसरले. आघाडीच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये त्यांच्या नेत्यांपुढे बोलण्याची हिंमत नसल्याने शेतकऱ्यांवरचा अन्याय शांतपणे बघत बसण्याची वेळ आली आहे.