अहमदनगर - जिल्हा परिषदेतील शिक्षण विभागातील दप्तर दिरंगाईमुळे खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या दीड कोटीचा निधी पडून आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून शाळाचालक जिल्हा परिषदेत या रकमेसाठी हेलपाटे मारीत आहेत. दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेशापोटीची ही रक्कम आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत कलम १२नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळेत वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांसाठी २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवल्या जातात. त्यांना प्रवेश दिल्यानंतर शासन खासगी शाळांना त्यांची प्रवेश शुल्क अदा करते. त्यापोटी जिल्ह्यातील शाळांसाठी १ कोटी ४७ लाख मंजूर झाले आहेत. हा निधी तीन महिन्यांपूर्वीच जिल्हा परिषदेकडे आला आहे. परंतु शाळाचालकांना अद्याप तो मिळाला नाही.

आरटीई प्रतिपूर्ती रकमेकडे शिक्षण विभाग गांभीर्याने पाहत नाही. त्यामुळे शाळाचालकांना ती रक्कम लवकर मिळत नाही. परिणामी त्याचा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होत आहे. शिक्षण विभागाने ही सापत्न वागणूक थांबवावी, अशी मागणी मेस्टा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष देविदास गोडसे यांनी केली आहे.

पुणे जिल्हा परिषदेने शाळांच्या प्रतिपूर्ती व स्वयंअर्थसहाय्य शाळांसाठी व इतर अनुषंगिक बाबींसाठी स्वतंत्र टेबलची व्यवस्था केली आहे. त्यामुळे कोणतेच प्रश्न प्रलंबित राहत नाहीत, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.

दृष्टीक्षेपात

थकीत रक्कम २७ कोटी

खासगी शाळांत प्रवेश २०१२पासून

प्रतिपूर्ती रकमेस प्रारंभ - २०१४ पासून

सन २०१७-१८ची रक्कम अदा

सन २०१९-२०ची केवळ ९ टक्के रक्कम.

जिल्ह्यात एकूण खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या ४०० शाळा आहेत. दरवर्षी १० कोटी रुपये प्रतिपूर्तीची रक्कम असते. गेल्या चार वर्षांपासून ही रक्कम थकीत आहे. परिणामी शाळा चालविणे मुश्कील झाले आहे.

-देविदास गोडसे पाटील, अध्यक्ष, मेस्टा

कोषागारमध्ये अडले घोडे

आरटीई प्रतिपूर्तीची दीड कोटींची रक्कम कोषागार कार्यालयात अडकली आहे. यापूर्वी ही रक्कम शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने दिली जात होती. आता कोषागार कार्यालयाने ही रक्कम शिक्षण संचालकांच्या सहीशिवाय देता येणार नसल्याचे म्हणणे मांडले आहे. याबाबत शिक्षणाधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा केल्यानंतरही ती अदा झालेली नाही.