श्रीगोंदे : सामान्य जनतेसाठी प्रवासाचे विश्वासाचे माध्यम लाल परी आहे. एसटीच्या अधिकारी मनमानी करीत असल्याचे समोर येत आहे. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळालेल्या माहितीत धक्कादायक बाब समोर आली. औरंगाबाद, सोलापूर व बीड या नगरला लागून असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये बसने प्रवास करताना, बस ‘अधिकृत बस थांबा’ असे लिहिलेल्या ज्या हॉटेलसमोर थांबते, ते हॉटेल मुळात महामंडळाचे परवानाधारक नसल्याचे समोर आले. सामाजिक कार्यकर्ते आशिष सुसरे यांनी अनेक दिवसांपासून या माहितीचा पाठपुरावा केला.

नगर ते औरंगाबाद, नगर ते सोलापूर व नगर ते बीड या मार्गांवर, विभागाच्या म्हणण्यानुसार अधिकृत बस थांबा देण्यात आला नाही. मात्र, बसने प्रवास केल्यास आपणास ‘अधिकृत बस थांबा'' असे नामकरण असलेले फलक काही हॉटेलपुढे लावलेले दिसतात. मग जर अधिकृत परवाना दिला नाही, तर हे थांबे कुणाच्या आशीर्वादाने चालतात, हा प्रश्न समोर येतो. या थांब्यांकडून मिळणारा पैसा नेमका कुणाच्या खासगी फंडात जातो, याचा शोध घेतला जात नाही.

अधिकृत बस थांब्यामधून जवळपास २० टक्के निधी महामंडळास मिळतो. मात्र, या अनधिकृत थांब्यांच्या माध्यमातून शासनाचा लाखो रुपयांचा निधी बुडतो. सध्याची महामंडळाची आर्थिक स्थिती पाहता, महामंडळाच्या अधिकारी वर्गाने महामंडळाला जणू चंदन लावण्याचा निश्चय केला आहे की काय, अशी शंका येते.

अस्वच्छ परिसर, चढ्या भावाने पदार्थविक्री, अस्वच्छ स्वच्छतागृह, यामुळे अधिकारी आणि व्यावसायिक हे सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरीत आहेत, अशी भावना जनतेच्या मनात निर्माण झाली आहे. त्यामुळे प्रधान विभाग नियंत्रक, विभागीय वाहतूक अधिकारी, सुरक्षा व दक्षता अधिकारी, वाहतूक अधीक्षक (वाणिज्य), नगर विभागाने यात लक्ष घालून लवकरात लवकर हा गैरप्रकार थांबवावा, अशी मागणी होत आहे.

अधिनियम काय सांगतो?

रात्री ११ ते पहाटे ५ वाजेपर्यंत हॉटेलवर गाडी थांबू शकत नाही.

प्रवास सुरू केल्यानंतर कमीत कमी ५० किलोमीटर प्रवासानंतर किंवा दीड तास प्रवासानंतरच थांबता येते.

हॉटेलच्या ठिकाणी १५ मिनिटे थांबा

हॉटेलवर गाडी थांबल्यास चालक-वाहकास प्रत्येकी ५०० रुपये दंड

महिन्यातून एकदा खाद्यान्न परीक्षण.

परवानाधारक हॉटेलचे कर्तव्य

पिण्याचे स्वच्छ, निःशुल्क पाणी उपलब्ध करून देणे.

स्वच्छ, निःशुल्क, स्वतंत्र स्वच्छतागृहे

३० रुपयांमध्ये चहा-नाश्ता पुरवणे

संपूर्ण परिसर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या नियंत्रणाखाली ठेवणे.

प्रवाशांच्या सामानाची जबाबदारी हॉटेल आस्थापनेची राहील.

प्रवाशांच्या नैसर्गिक विधीची सोय, हा बस थांब्याचा प्राथमिक उद्देश आहे. प्रत्यक्षात प्रशासन आणि व्यावसायिक यांच्या संगनमताने हा हेतू विरून गेला आहे. नियमांची पायमल्ली होताना दिसते. त्याचप्रमाणे विभागाकडून माहिती अधिकार कायद्याचासुद्धा भंग होतो. तत्काळ नियमांचे अवलंबन केले नाही, तर लवकरच याविषयी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडे दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी करणार आहे.

- अमर कळमकर,अध्यक्ष, युवा चेतना फाउंडेशन