Ahmednagar teachers Bribing for Salary hike: जिल्ह्यात प्राथमिक शिक्षकांकडून कोण पैसे गोळा करीत आहे, याची चौकशी करून जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला अहवाल सादर करा. पगारबिल काढण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांचीच आहे. त्यांनी इतरांवर ही जबाबदारी ढकलू नये, असे फर्मान शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील यांनी काढले आहे.

दैनिक ‘सकाळ’ने ‘पगारासाठी गुरुजी देतात हप्ता’ या शीर्षकाखाली १६ मार्च रोजी वृत्त प्रसिद्ध करून जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांची व्यथा मांडली होती. जिल्ह्यातील शैक्षणिक वर्तुळात या वृत्ताने खळबळ उडाली होती. गेल्या दहा वर्षांपासून सुरू असलेल्या या ऐच्छिक वर्गणीला आता हप्त्याचे स्वरूप आले होते. ही वस्तुस्थिती मांडून ‘सकाळ’ने गुरुजींच्या भावना प्रशासनापर्यंत पोहोचवल्या. त्याबद्दल अनेकांनी फोन करून, तसेच लेखी भावना कळवून धन्यवाद दिले.

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने या वृत्ताची दखल घेतली. त्याबाबत जिल्ह्यातील पंचायत समिती स्तरावरील गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना चौकशी करून अहवाल पाठविण्याचे आदेश काढला आहे. आज मुख्यालयातून या आदेशाची प्रत सर्व गटशिक्षण अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आली.(Latest Marathi News)

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने राज्यातील खासगी, अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, तसेच जिल्हा परिषद व महानगरपालिका व नगरपालिकांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते शालार्थ या वेतन प्रणालीव्दारे अदा करण्याबाबत निर्णय २०१२ मध्ये घेतला.

संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक (डीडीओ-१) आहेत. कार्यक्षेत्रातील सर्व शाळांची वेतन देयकासाठी लागणारी आवश्यक ती सर्व माहिती भरून घेण्याची आणि ती अचूक आहे, हे प्रमाणित करण्यासाठी गट शिक्षणाधिकारी (डीडीओ-२) व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांंची आहे. यावर पर्यवेक्षक संनियंत्रक अधिकारी आणि प्रमाणपत्रावर प्रतिस्वाक्षरी करणारे अधिकारी म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे आहेत, असे आदेशात नमूद केले आहे. (Latest Marathi News)

सविस्तर अहवाल द्या

जिल्हा परिषद शाळांमधील कार्यरत शिक्षकांचे वेतन देयक शालार्थ वेतन प्रणालीव्दारे तयार केले जाते. देयक तयार करण्याची जबाबदारी संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक (डीडीओ-१) यांची आहे. याबाबत काम अचूक व विहित मुदतीत करणे क्रमप्राप्त आहे. त्यांनी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत देयके शिक्षण विभागाला पाठवायची आहेत. ती स्वतः तयार न करता, दुसरे कोण करते आहे काय, त्यासाठी पैसे घेतले जात असल्यास त्याबाबत चौकशी करून सविस्तर अहवाल गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी कळवायचा आहे.