अहमदनगर : शासकीय अनुदानासाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची पद्धती सोपी असली, तरी आदिवासी, नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी ती त्रासदायक ठरली आहे. नवीन विहीर, बोअरवेल, पंपसंच, ठिबक संच अशा विविध प्रकारच्या अनुदानासाठी शेतकऱ्यांकडून अर्जाची संख्या कमी, तसेच अर्ज बाद होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे जिल्ह्यासाठी तीन योजनांत मिळालेल्या निधीपैकी तब्बल चार कोटींचा निधी परत गेला आहे. या योजनांना मुदतवाढ मिळविण्यासाठी आता अधिकाऱ्यांचे प्रयत्न आहेत.

अनुसूचित जाती, नवबौद्ध व आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनविण्यासाठी सरकारकडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना, तसेच राष्ट्रीय कृषी विकास योजना राबविण्यात येते. या योजनेत नवीन विहीर घेणे, जुनी विहीर दुरुस्ती, इनवेल बोअरिंग, पंपसंच, जोडणी आकार, परसबाग, शेततळ्यांचे प्लास्टिक अस्तरीकरण, सूक्ष्म सिंचन संच ९० टक्के अनुदानासह ठिबक संच व तुषार संच, पाइप, सोलर पंप अशा विविध कामांसाठी अनुदान देण्यात येते. दहा हजारांपासून अडीच लाखांपर्यंत हे अनुदान आहे.

अनुदान मिळविण्यासाठी ऑनलाइन पद्धतीने संकेतस्थळावर अर्ज दाखल करावे लागतात. तसेच, मंजूर कामे अनुदान मिळण्यासाठी पूर्ण करावी लागतात. ऑनलाइन अर्ज दाखल झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची निवड मुंबईतून कृषी आयुक्तालयातून होते. आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांच्या कागदपत्रांमध्ये अनेक त्रुटी असतात. अपूर्ण अर्जांमुळे ते बाद होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. तसेच, कामे पूर्ण करण्यासाठी कर्ज काढावे लागते. त्यानंतर अनुदान मिळते. कर्ज काढण्याबाबतही शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी येत असल्याने, या योजनांचा लाभ त्यांना मिळू शकला नाही. साहजिकच, या तीन योजनांसाठी जिल्ह्याला मंजूर असलेल्या साडेनऊ कोटींपैकी तब्बल चार कोटी नऊ लाख ६३ हजार रुपयांचा निधी परत गेला आहे. तो मिळविण्यासाठी संबंधित योजनेला मुदतवाढ मिळविण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने प्रस्ताव दिला आहे.

कागदपत्रांसाठी दमछाक

दीड लाखांच्या आतील उत्पन्नाचा दाखला

आधार लिंक खाते, केवायसी

हक्कदार संमतिपत्र

ग्रामसभेचा ठराव

दोन विहिरींतील ५०० फुटांचे अंतर

भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षणाचे प्रमाणपत्र

सात-बारा, आठ अ

जातीचा दाखला

आदिवासी व अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या योजनेंतर्गत लाभार्थींची निवड जास्त होऊ शकली नाही. पूर्वी जिल्हा परिषदेत अशी निवड होत होती. आता ऑनलाइन पद्धतीने मुंबईतून निवड होते. अर्जांतील त्रुटी, वेळेत कामे न होणे अशा कारणांमुळे हा निधी शिल्लक राहिला होता. आता प्रलंबित प्रकरणांसाठी मुदतवाढ मिळावी, यासाठी आयुक्तांना प्रस्ताव दाखल केला आहे.

- शंकर किरवे,कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद

आदिवासींच्या योजनांसाठी लाभार्थी मिळत नाहीत. मिळालेल्या लाभार्थींनाही अकोले तालुक्यातून व्यवस्थित मार्गदर्शन मिळत नाही. त्यामुळे ठरावीक लोकांचीच प्रकरणे मंजूर होतात. याबाबत अधिकाऱ्यांनी गरजूंना लाभ देताना मदत करायला हवी. इच्छुक लाभार्थ्यांना मार्गदर्शन करायला हवे.

- जालिंदर वाकचौरे, माजी सदस्य, जिल्हा परिषद

आकडे बोलतात

९.५० कोटी

मंजूर निधी

१२५३

प्रशासकीय मान्यता कामे

८.७० कोटी

प्रशासकीय मान्यता रक्कम

७६१

पूर्ण झालेली कामे

४९२

अपूर्ण कामे

५.४० कोटी

झालेला खर्च

४.९ कोटी

शिल्लक निधी