अहमदनगर: जिल्हा परिषदेत बदल्या होऊनही कर्मचारी त्याच ठिकाणी वर्षानुवर्षे काम करीत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून काही कर्मचाऱ्यांनी मोक्‍याच्या ठिकाणी ‘वतनदाऱ्या’ मिळविल्या आहे. त्या हटविण्याची प्रक्रिया प्रशासनाकडून वारंवार राबविली जाते. मात्र, प्रत्यक्षात कारवाई करताना प्रशासनाकडून बोटचेपी भूमिका घेतली जात असल्याचे कर्मचाऱ्यांमधून बोलले जात आहे.

जिल्हा परिषदेत सेवा उपलब्धतेने २३ व अतिरिक्त कार्यभार असलेल्या चार जणांचा समावेश आहे. तसेच, चार परिचरांसह दोन चालकांचीही सेवा उपलब्धतेने नियुक्ती करण्यात आली आहे. या सर्व नियुक्त्या प्रशासनाच्या सोयीसाठी करण्यात आल्याचे फक्त भासविण्यात आले आहे. प्रशासनाच्या सोयीचे नाव असून, अनेकांनी आपली सोय करून घेतली आहे. काहींनी पदाधिकारी आश्रय, तर काहींनी आर्थिक आधाराने ही नियुक्ती मिळविल्याची चर्चा सध्या जिल्हा परिषदेत सुरू आहे. त्यामुळे या नियुक्त्या रद्द करताना प्रशासन बारकाईने विचार करीत आहे.

राजेंद्र क्षीरसागर, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे यांच्या कार्यकाळात सेवा उपलब्धतेचा विषय चर्चिला गेला. फाइल तयार करण्यात आली. मात्र, त्यावर दोन्ही अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी झाली नाही. त्यामुळे आता नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्यावर स्वाक्षरी करून ‘वतनदारां’ना त्यांच्या जागी पाठवतील का, असा प्रश्‍न कर्मचाऱ्यांमधून उपस्थित केला जात आहे.

जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांची बदल्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सेवाउपलब्धता रद्द करण्यात येईल, असे बोलले जात आहे. मात्र, प्रशासन यावर कारवाईच करणार नाही, असेही काही कर्मचारी बोलत आहेत.