श्रीगोंदे : आढळगाव जिल्हा परिषद गटाचे आरक्षण शुद्धिपत्रकाचा विसर पडल्याने चुकले आणि ही चूक आता संपूर्ण राज्यालाच महागात पडली. गट-गण फेरआरक्षण करण्याचे नव्हे, तर थेट नव्याने केलेली गट-गणरचनाच रद्द करीत जुन्या रचनेला पसंती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याने, आता निवडणुका किमान सहा महिने लांबणार असल्याची शक्यता वाढली आहे.

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका या खरे तर कार्यकर्त्यांच्या असतात. या वेळी मात्र ठरावीक नेते व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी त्या अगोदरच हातात घेतल्या की काय, अशी शंका येणाऱ्या अनेक घटना घडल्या. या निवडणुकांसाठी असणारी गट आणि गणरचना व आरक्षण खूप क्लिष्ट असते, हे नेते व कार्यकर्त्यांच्या मनावर बिंबविणारी विशिष्ट यंत्रणा जिल्ह्यात अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहे. गट-गणरचना करताना श्रीगोंद्याचा विचार केला, तर सर्वपक्षीय नेत्यांना खूष करण्याचे काम झाले. कुणाला कोणते गाव कुठे हवे, याची निश्चिती करूनच रचना झाली. त्यामुळे नंतर घेतलेल्या हरकती या नेत्यांनी नव्हे, तर कार्यकर्त्यांच्या होत्या, हे विशेष.आरक्षणात २००७ चे शुद्धिपत्रक न पाहताच नवे आरक्षण काढले आणि त्यात आढळगाव गट आरक्षित झाल्यावर राज्यातील पहिला लढा सुरू झाला.

२००७ मध्ये आढळगाव गटात एससी आरक्षण होते व त्याच प्रवर्गातील अनिल ठवाळ हे सदस्य झाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, हे खरे असले तरी हे मान्य केले नाही. त्यामुळे या आरक्षणावर नुसत्या हरकतीच आल्या नाहीत, तर ‘सकाळ’ने हा विषय पुराव्यानिशी उघड केला. जिल्हा प्रशासनाने आरक्षण काढताना २००७ मध्ये शुद्धिपत्रकाचा आधार घेतला नाही. त्यामुळे वाढलेला गोंधळ राज्यभर गाजला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने फेरआरक्षण करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य निवडणूक आयोगास पाठविला. जिल्ह्यातील सगळेच आरक्षण पुन्हा होण्याचे संकेतही त्यामुळे मिळाले. तथापि, राज्य मंत्रिमंडळाने काल (बुधवारी) महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या गट-गणरचना रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर केला. त्यामुळे नव्याने अस्तित्वात आलेले गट-गण रद्द होणार असल्याने, पुन्हा आरक्षण पडणार हे निश्चित मानले जाते.

सहा महिने लांबणार निवडणुका

नव्याने निवडणूक प्रक्रिया होणार असल्याने प्रत्यक्ष निवडणुकीला किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो, असे मत जाणकारांनी व्यक्त केले. मंत्रिमंडळाने जिल्हा परिषद अधिनियमात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे तसा अध्यादेश आता काढावा लागेल. नंतर विधिमंडळाच्या येत्या अधिवेशनात त्याचे कायद्यात रूपांतर करावे लागेल. ते झाल्यावर गॅझेट काढून गट-गण रचना प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. त्यानंतर निवडणूक प्रक्रियेला सुरवात होईल व त्यासाठी पाच ते सहा महिने लागू शकतात, असा अंदाज आहे.