नगर ः आमदार-खासदारांप्रमाणेच जनतेचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी जिल्हा परिषद सदस्य अहोरात्र प्रयत्न करतात. त्यामुळे आमदार-खासदारांप्रमाणेच जिल्हा परिषद सदस्यांनाही राज्य सरकारने आरोग्य सुविधा द्यावी, अशी मागणी होत आहे. 

जिल्हा परिषद सदस्य, तथा शिवसेनेचे गटनेते अनिल कराळे यांचे नुकतेच निधन झाले. तळागाळातील प्रश्‍न सोडविण्यासाठी कराळे सदैव अग्रेसर राहिले. समाजाचे प्रश्‍न सोडवितानाच आजारी पडून त्यांचा मृत्यू झाला. त्यावरील उपचाराचा सर्व खर्च त्यांच्या कुटुंबीयांना करावा लागला. यापुढे अशी वेळ कोणत्याही जिल्हा परिषद सदस्यावर येऊ नये, यासाठी सदस्यांनी मोर्चेबांधणी करण्यास सुरवात केली आहे. 

आमदारांचा वैद्यकीय खर्च राज्य सरकार, तर केंद्र सरकार खासदारांचा वैद्यकीय खर्च करते. तसेच जिल्हा परिषद सदस्यांचा वैद्यकीय खर्च राज्य सरकारने करावा, अशी मागणी होत आहे. या मागणीचा ठराव जिल्हा परिषद सभेत मांडण्यात येणार असून, तो राज्य सरकारला पाठविण्यात येणार आहे. संपूर्ण राज्यातील जिल्हा परिषदांनी असे ठराव पाठविण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. 

दरम्यान, जिल्हा परिषद सदस्यांना दरमहा अवघे तीन हजार रुपये मानधन मिळते. महापालिका नगरसेवकांना 10 हजार मानधन आहे. नगरसेवकांच्या तुलनेत जिल्हा परिषद सदस्यांचा मतदारसंघ मोठा असतो.

तेथील प्रश्‍न सोडविण्यासाठी सदस्यांना नेहमी दौरा करावा लागतो. त्यामुळे शासनाने सदस्यांच्या मानधनात वाढ करावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य संदेश कार्ले यांनी केली आहे. 

कुटुंबाच्या अडचणी सांभाळून जिल्हा परिषद सदस्य जनतेचे प्रश्‍न सोडवितात. सामाजिक कामाच्या व्यापात अनेकदा सदस्यांचे आरोग्याकडे दुर्लक्ष होते. त्याच वेळी खबरदारी न घेतल्याने, आरोग्याचा प्रश्‍न बिकट बनतो. अशा वेळी त्यांना शासकीय खर्चाने उपचार मिळणे गरजेचे आहे. 
- संदेश कार्ले, जिल्हा परिषद सदस्य 

जिल्हा परिषदेचा प्रत्येक सदस्य सधन नाही. एखादी अनुचित घटना घडल्यास सदस्यांनाच खर्च करावा लागतो. राज्य सरकारने सदस्यांच्या आरोग्याच्या अडचणी व उपचारासाठी तरतूद करणे गरजेचे आहे. तसेच सदस्यांचा वैद्यकीय विमा उतरविणे गरजेचे आहे. 
- प्रताप शेळके, उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद