अहमदनगर : रस्ते, घरकुल, प्रशासकीय इमारतींसाठी गौण खनिज उपलब्ध नसल्याने ही कामे ठप्प झाली आहेत. खडी क्रशर परवान्यांचे महसूल प्रशासनाने तातडीने नूतनीकरण करावे, असे साकडे स्टोन क्रशर सेवा संघटनेने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार, आमदार नीलेश लंके, आमदार संग्राम जगताप, डॉ. क्षितिज घुले, घनश्‍याम शेलार यांच्याकडे केली. त्यानंतर या लोकप्रतिनिधींनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ही बाब निदर्शनास आणून दिल्याने त्यांनी विकासकामांसाठी गौण खनिज उपलब्ध होण्याकरिता हंगामी परवाने देण्यासाठी ‘एक खिडकी’ योजना सुरू करण्याचे आश्‍वासन दिले.

स्टोन क्रशर सेवा संघटनेचे अध्यक्ष अशोक काळे, दीपक दरे, अशोक भोसले, मुजावर शेख, संतोष लगड, निखिल जगताप, किरण गायधने आदींसह जिल्ह्यातील सुमारे दोनशेपेक्षा अधिक क्रशर चालकांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांची भेट घेतली.

तसेच आपल्या अडचणी त्यांच्यासमोर मांडल्या. त्यानंतर आमदार पवार, आमदार लंके, आमदार जगताप, डॉ. घुले, शेलार आणि स्टोन क्रशर सेवा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. तसेच क्रशरचालकांच्या अडचणी त्यांच्यासमोर मांडल्या.

जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी खाणीसाठी परवानगी दिल्यानंतर प्रत्येक महिन्याला महसूल प्रशासनाला किती गौण खनिज काढले, याला अहवाल द्यावा लागतो. ऑनलाइन आणि ऑफलाइन, अशा दोन्ही पद्धती यासाठी उपलब्ध आहेत.

जिल्ह्यात ११६ खाणी असताना फक्त सहा खाणींचा अहवाल महसूल प्रशासनाला प्रत्येक महिन्याला मिळत आहेत. बाकीचे अहवाल का देत नाहीत, असा सवाल उपस्थित करत प्रशासनाने दिलेल्या परवानगीपेक्षा जास्त उत्खनन केले जात असल्याकडे लक्ष वेधले. नवीन नियमानुसार पूर्वीच्या उत्खनन पंचनामे केल्याशिवाय नूतनीकरण करता येत नाही.

शासनाने खाणीसाठी जे नियम केले आहेत, त्याची पूर्तता करावीच लागेल. राष्ट्रीय हरित लवाद, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. नियमांचे पालन केल्यास परवानग्या तातडीने दिल्या जातील.

झालेले धोरणात्मक निर्णय

परवान्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक खिडकी योजना सुरू करण्यात येणार आहे. विकासकामांसाठी तातडीने गौण खनिज उपलब्ध होण्यासाठी ५०० ब्रास परवान्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे. त्यातून तातडीने परवाने दिले जाणार आहेत. शेततळे खोदल्यास त्यातील गौण खनिज वाहतुकीचा रीतसर परवाना घेतल्यास वाहतूक करता येणार आहे.