अकोले : कळसूबाई, हरिश्चंद्रगड अभयारण्य वनक्षेत्रात सर्व शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या जमिनीवर वन विभागाचे नाव लागणार, या महसूलच्या तथाकथित पत्राने गैरसमज पसरवला आहे. कोणाचीही शेतजमीन हिरावून घेतली जाणार नाही. अभयारण्यातील केवळ पाच गावांतील काही शेतकऱ्यांचा हा प्रश्न आहे. महसूलने शब्दरचना व्यवस्थित करून संबंधितांना पत्रे द्यावीत, अशी सूचना आमदार डॉ. किरण लहामटे यांनी केली आहे.

पंचायत समिती सभागृहात अभयारण्य क्षेत्रातील शेतकऱ्यांबरोबर आमदार डॉ. लहामटे, शेतकरी नेते डॉ. अजित नवले यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. उपजीविकेसाठी अटी-शर्ती टाकून कसण्यास दिलेल्या जमिनी कोणत्याही परिस्थितीत वन विभागाला देण्याचा प्रश्नच उद्‌भवत नाही. तसे करून कोणी आदिवासींना त्रास देण्याचा प्रयत्न केला, तर तालुक्यातील जनता हे खपवून घेणार नाही, असा इशारा डॉ. अजित नवले यांनी दिला.

लहामटे म्हणाले, की केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील हा मुद्दा असून, तालुक्यात भडका उडवून देणाऱ्यांनी केंद्राकडून या किरकोळ प्रश्नाची सोडवणूक करावी. कुमशेत, आंबीत, पाचनई, साम्रद, शिंगणवाडी या पाच गावांतील ७१० हेक्टरचा प्रश्न आहे. अभयारण्यातील कोणत्याही गावात विकासकामांना बाधा येत नाही. लोकप्रतिनिधी व स्थानिक शेतकरी यांच्याशी विचारविनिमय करून प्रश्न मार्गी लावू, असे वन्य जीवचे सहायक वनसंरक्षक गणेश रणदिवे यांनी सांगितले. तालुकाध्यक्ष भानुदास तिकांडे, प्रभारी तहसीलदार ठकाजी महाले, प्रभारी गटविकास अधिकारी दिलीप सोनकुसळे, गणेश रणदिवे, डी. डी. पडवळ, अमोल आडे उपस्थित होते.