राळेगण सिद्धी : शेतक-यांच्या हिताच्या मागण्यांसाठी पुन्हा उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर आता भाजपचे नेते भेटीसाठी येत असले तरी आपण उपोषणावर ठाम आहोत. गेल्या चार वर्षांपासून केंद्र सरकारशी संघर्ष सुरू आहे. एकदा दिल्लीत तर एकदा राळेगण सिद्धीत उपोषण केल्यानंतरही  केंद्र सरकारने दिलेली दोन्ही लेखी आश्वासने पाळली नाहीत.

आणखी एक महिनाभर वाट पाहिल नाहीतर जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात नवी दिल्लीतील रामलीला किंवा जंतरमंतरवर शेतक-यांच्या मागण्यांसाठी शेवटचे उपोषण सुरू करणार असल्याचे सांगत केंद्र सरकारला इशारा दिला. आंदोलनासाठी मैदान उपलब्ध झाले नाही तर अटक करून घेऊन प्रसंगी तुरूंगात उपोषण करू असा निर्धार ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सकाळशी बोलताना व्यक्त केला आहे.

केंद्र सरकारला उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर  काल गुरूवारी सकाळी भाजपचे संकटमोचक तथा माजी मंत्री गिरिष महाजन यांनी हजारे यांची भेट घेऊन दिड तास चर्चा केली होती. त्याआधी सोमवारी विधानसभेचे माजी सभापती हरिभाऊ बागडे व राज्यसभेचे खासदार डॉ. भागवत कराड यांनी हजारे यांची भेट घेऊन चर्चा केली होती.

त्यावर सकाळशी बोलताना हजारे म्हणाले, सन २०१८ पासून केलेला पत्रव्यवहार, २०१८ व २०१९ च्या उपोषणादरम्यान पंतप्रधान कार्यालय व तत्कालीन कृषीमंत्री राधा मोहन सिंह यांनी दिलेली लेखी आश्वासने याबाबी माजी मंत्री महाजन यांना दिल्या आहेत. ते विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून दिल्लीतील सरकारशी बोलणार असल्याचे म्हणाले आहेत.
  राज्य कृषी मूल्यआयोगाने केंद्र सरकारच्या कृषीमूल्य आयोगाने गेल्या वर्षी  तांदळासाठी ३२५१ रूपये प्रतिक्विंटल हमीभाव सुचविला होता. परंतु केंद्राने १५५० रूपये भाव दिला. म्हणजे ५२ टक्के कपात केली. ज्वारीला राज्य कृषीमूल्य आयोगाने ज्वारीसाठी २८५६ प्रति क्विंटल रूपये  हमीभाव सुचविला तर केंद्राकडून मिळाला १७००  रूपये. ४० टक्के कमी. तर बाजरीसाठी ३२५२ रूपये प्रति क्विंटल हमीभाव राज्य कृषीमूल्य आयोगाने दिल्यानंतर केंद्राने १४२५रूपये भाव दिला. ५६ टक्के कमी.

याचाच अर्थ केंद्रिय कृषीमूल्य आयोगाकडून ४० टक्के ५० टक्के हमी भाव कमी केला जात आहे. असे होत असेल तर काही नाही शेतकरी आत्महत्या करणार असा उद्विग्न सवालही हजारे यांनी उपस्थित केला.

केंद्राने स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल स्विकारला आहे तसेच संसदेत शेतमालाला उत्पादन खर्चावर दीडपट हमीभाव देण्याचे जाहीर केले असले तरी वास्तव वेगळेच असल्याचे दिसून येत आहे.  

राज्य कृषीमूल्य आयोगाने पाठविलेल्या दरात केंद्रिय कृषीमूल्य आयोगाकडून मोठी कपात केली जाते. केंद्राचा कृषीमूल्य आयोग हा केंद्र सरकार व केंद्रिय कृषीमंत्र्याच्या आधिन आहे. त्यामुळे केंद्रिय कृषीमूल्य आयोगाला निवडणूक आयोगाप्रमाणे संविधानात्मक दर्जा देऊन स्वायत्तता देण्याची गरज आहे. राज्य कृषीमूल्य आयोगात विविध कृषीविद्यापीठांचे शास्रज्ञ व अधिकारी आहेत. ते काही राजकीय नाहीत.

ते शेतक-यांशी विचारपूस करून व अभ्यास करूनच शेतमालाला राज्य कृषीमूल्य आयोगाकडून हमीभाव केंद्राला सुचविला जातो.
भाजीपाला व दुधालाही खर्चावर आधारित हमी भाव मिळण्याची गरज आहे. एक लीटर दुधाला किती खर्च येतो त्याचे मूल्य काढले पाहिजे. भाजीपाल्याचा उत्पादन खर्च काढून हमीभाव मिळाला पाहिजे. असे झाले तर शेतकरी कशाला दुध रस्त्यावर ओतेल. कांदे , बटाटे कशाला रस्त्यावर टाकेल. 
शेतक-यांच्या प्रश्नांवर दोनदा उपोषणे केल्यानंतर लेखी आश्वासने मिळाली. केंद्र सरकारला १८ पत्रे लिहली आहेत. परंतु, त्याची अमंलबजावणी केंद्र सरकारने केली नाही. त्यामुळे नाईलाजाने शेतक-यांच्या मागण्यांसाठी पुन्हा उपोषण आंदोलन करावे लागत आहे.

जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात उपोषण आंदोलनासाठी रामलीला मैदानाची मागणी नवी दिल्लीच्या पोलिस आयुक्तांकडे केली आहे. त्या प्रक्रियेला वेळ लागणारच आहे.  तोपर्यंत एक महिनाभर केंद्र सरकार काय भुमिका घेते याची आपण वाट पाहू. नाहीतर जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात नवी दिल्ली येथे उपोषण सुरू करण्याचा निर्धार हजारे यांनी व्यक्त केला.
पंजाब व हरियाणातील शेतक-यांना पाठिंबा देण्यासाठी आपण एक दिवसांचे लाक्षणिक उपोषण करून पाठिंबा दिला होता. त्यावेळी आपण सांगीतले होते की, देश पेटून उठल्याशिवाय केंद्र सरकारला जाग येणार नाही. ज्या वेळी अन्याय अत्याचार होतो त्यावेळी कार्यकर्ता व प्रत्येक व्यक्तीने पेटून उठले पाहिजे. सर्व काही अण्णा हजारे यांनीच करावे ही भुमिका सोडून दिली पाहिजे.
 राज्यसभेचे खासदार डॉ. भागवत कराड यांनी मला सांगितले की, तुमचे वय आता ८३ वर्षे झाल्याने या वयात उपोषण तुम्हाला झेपणार नाही. परंतु मी त्यांना सांगितले की समाज व राष्ट्रहितासाठी व्रत घेतले आहे. वैद्यक शास्राप्रमाणे ८३ व्या वर्षी उपोषण झेपत नसले तरी ह्रदयविकार येऊन मरण्यापेक्षा समाज व राष्ट्रहितासाठी मरण आले तर काय वाईट आहे. असे हजारे म्हणाले.  

वाटाघाटी करण्यासाठी आलेल्या माजी मंत्री गिरीश महाजन व इतरांना देखील राज्य कृषीमूल्य आयोग व केंद्रिय कृषीमूल्य आयोग ठरवीत असलेल्या दरांबाबत माहीती नाही, हे दुर्दैव आहे. अशी खोचक टीका हजारे यांनी केली.

रामाला मानणारे केंद्र सरकार वचन पाळत नाही
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे केंद्र सरकार प्रभु रामचंद्रांना मानते. परंतु, रघुकूल रीत सदा चली आयी, प्राण जाये पर वचन न जाये या रामायणातील रामाच्या वचनबद्धतेचा केंद्र सरकारला विसर पडला आहे. शेतक-यांच्या हिताच्या मागण्यांसाठी केलेल्या दोनदा उपोषण आंदोलनात पंतप्रधान कार्यालय व तत्कालिन कृषीमंत्री यांनी दिलेले लेखी आश्वासन दिले. ते एकप्रकारे वचनच आहे पण केंद्र सरकारने ते अद्याप पाळले नाही. - ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे