पारनेर : शेतकऱ्यांनी भागभांडवल उभे करून व स्वतःच्या जमिनी देऊन अनेक सहकारी साखर कारखाने उभे केले. हेच कारखाने राज्यातील विविध पक्षांच्या नेतेमंडळींनी कवडीमोलाने विकले. यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार करून सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केला. राज्यातील सहकार चळवळ राजकर्त्यांनी मोडीत काढली. याची चौकशी करून योग्य कार्यवाही करावी, अशा मागणीचे पत्र ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांना पाठविले आहे. पत्राची प्रत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही पाठविली आहे.(Anna Hazare letter to Amit Shah)

हजारे यांनी पत्रात म्हटले आहे, की महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून १९८० पर्यंत फक्त ६० सहकारी साखर कारखाने होते. ते पूर्ण क्षमतेने चालत होते. त्यामुळे राज्यातील सहकार चळवळ समृद्ध होत गेली. इतकेच नव्हे, तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची ती नाडी बनली. ही सहकार चळवळ पुढे देशासाठी पथदर्शी ठरली. पुढे सत्ताधारी पक्षांनी व राजकारण्यांनी अनेक सहकारी साखर कारखान्यांची व्यावहारिकता न तपासता मंजुरी दिली. त्यामागे एकच उद्देश होता, की साखर कारखाने उभारणीतील निधी खिशात घालता यावा.

साखर आयुक्तांनी 2015-16 मध्ये मंत्री समितीला दिलेल्या अहवालात म्हटले होते, की राज्याचे साखरउत्पादन सात कोटी टनांपेक्षा जास्त नाही, तरीही राजकारण्यांनी साडेनऊ कोटी टनांपेक्षा जास्त गाळप असलेल्या कारखान्यांना फायद्यासाठी परवानगी दिली. उसाअभावी हे कारखाने तोट्यात जाऊन बंद पडतील, हे माहिती असतानाही त्यांनी परवानगी दिली. पुढे उसाअभावी अनेक कारखाने बंद झाले. सन 2006 पर्यंत राज्यात कारखान्यांची संख्या 185 झाली. 116 साखर कारखाने तोट्यात गेले. 74 कारखाने जून 2006 पर्यंत नकारात्मक निव्वळ मूल्यात नोंदविले गेले.

कारखान्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदीस केंद्र सरकार प्रयत्नशील असतानाही 47 कारखाने खासगी व्यक्तींना कवडीमोलाने विकले. राजकारण्यांनी संगनमताने सहकार चळवळ नामशेष करण्याचा कट रचून खासगीकरणाचा मार्ग तयार केला. राज्य शिखर बँकेने 32 साखर कारखाने राजकारणी लोकांना सत्तेचा गैरवापर करून विकले.

उच्चाधिकार समिती नेमावी

या गैरव्यवहारात राजकीय नेते असल्याने सरकार कारवाई करण्यास टाळाटाळ करते. अनेक चौकशांचे अहवाल केंद्र सरकारकडे असूनही, एकाही सरकारने चौकशी किंवा कारवाई केली नाही. कवडीमोलाने विक्री केलेल्या कारखान्यांची चौकशी करावी. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार समिती नेमावी, असेही पत्रात हजारे यांनी म्हटले आहे.