निघोज (जि. अहमदनगर) : बैलगाडा शर्यतीचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.मागील तीन वर्षापासून त्यावर सुनावणी झाली नव्हती. कोरोना असल्यामुळे न्यायालयात हा विषय आला नाही. मात्र आता सरकारी वकील ॲड. सचिन पाटील यांनी अर्ज दाखल केला आहे. बैलगाडा शर्यत पुन्हा सुरू करण्यासाठी राज्यातील बैलगाडा मालकांकडून (bullock cart owner) मागणी होत असताना बैलगाडा मालका वरील जुने गुन्हे मागे घेणार असल्याची गृहमंत्री वळसे-पाटील (home minister dilip walse patil) यांनी मोठी घोषणा केल्यामुळे बैलगाडा मालकामध्ये उत्साह संचारला आहे. मंचर येथे राज्यांचे गृहमंत्री दिलीपराव वळसे पाटील यांनी ही घोषणा केली. वळसे पाटील म्हणाले की काही दिवसातच बैलगाडा मालकांवर चे सर्व गुन्हे मागे घेणार आहे. मात्र गुन्हे मागे घेतले म्हणून बैलगाडा मालकांनी परत गुन्हे करू नयेत, असे आवाहन त्यांनी केले.

बैलगाडा मालकामध्ये उत्साह

बैलगाडा शर्यतीचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.मागील तीन वर्षापासून त्यावर सुनावणी झाली नव्हती. कोरोना असल्यामुळे न्यायालयात हा विषय आला नाही. मात्र आता सरकारी वकील ॲड. सचिन पाटील यांनी अर्ज दाखल केला आहे. सरकारने न्यायालयात भूमिका मांडण्यासाठी मोठे वकील दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती रद्द करून शर्यत सुरु करणे हा एकमेव मार्ग असून बैलगाडा मालकांनी विनाकारण गैरसमज करून घेऊ नये. न्यायालयाचा निर्णय झाल्याशिवाय शर्यतीचा प्रश्न सुटणार नाही. केंद्र सरकारने बैलाचा समावेश संरक्षित प्राण्यांच्या यादीमध्ये केला आहे. तेथून बैल हा शब्द वगळल्यास फायदा होईल. बैलगाडा मालकांवरील खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेऊ, सर्वांची त्यातून मुक्तता करण्याचा प्रयत्न राहील, असे वळसे पाटील म्हणाले.

दरम्यान गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय आज घेण्यात आल्याने या निर्णयाचे पारनेर तालुक्यातील बैलगाडा मालकांनी स्वागत केले आहे. मात्र राज्यात पुन्हा बैलगाडा शर्यतीचा मार्ग मोकळा व्हावा यासाठी प्रयत्न व्हावेत. यासाठी आम्ही लढा सुरुच ठेवणार आहोत अशी माहिती नीलेश काळे, अर्जुन लामखडे, गोरख बोदगे, अविनाश लाळगे, रुपेश वरखडे, गोरख पठारे, संतोष शिनारे, दत्ता चाटे, गणेश ढवण, तुषार लामखडे, गुंडा भोसले, अक्षय लामखडे, नारायण रसाळ आदी बैलगाडा मालकांनी दिली.