अहमदनगर : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत आता लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार सिंचन विहिरींना मंजुरी देण्यात येणार आहे. याबाबत राज्य सरकारच्या नियोजन विभागाने परिपत्रक काढले आहे. त्यात किती लोकसंख्येला किती विहीरी याची माहिती दिली आहे.

महाराष्ट्रात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना विहीरीसाठी निधी दिला जातो. गेल्या काहीवर्षी दुष्काळाची परिस्थिती विचारात घेऊन राज्य सरकारने विहिरीची कामे तातडीने पूर्ण करण्यासाठी काही उपाययोजना केल्या होत्या. एका ग्रामपंचायतीत एका वेळेस किमान पाच विहीरींची कामे प्रगतीपथावर राहतील याची दक्षता घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. प्रगतीपथावरील विहीरींची संख्या विचारात घेऊनच नवीन विहीरी मंजूर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.

पाचपेक्षा जास्त विहिरीची कामे अपूर्ण असल्यास त्या ग्रामपंचायतीमध्ये नवीन विहिरींना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येऊ नये याची दक्षता घेण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी देण्यात आल्या होत्या.

यावर्षी विहीरी मंजुर करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना लोकसंख्याची अट घालण्यात आली आहे. १५०० पर्यंत लोकसंख्या असलेल्या गावांमध्ये पाच विहिरी मंजूर करावयाचे आहेत. १५०० ते तीन हजारपर्यंत १० विहीरी देण्यात येणार आहेत. 3000 ते 5000 पर्यंत लोकसंख्या असेल्या गावांना 15 नवीन सिंचन विहीरी देण्यात येणार आहेत. तर 5000 पुढील लोकसंख्या असलेल्या गावात २० सिंचन विहीरी देण्यात येणार आहेत.