- अनिल लगड

नगर : दूध विभिन्न दूध संकलन केंद्रावर नेल्यास, त्याचा फॅट आणि ‘एसएनएफ’ वेगळा येतो. कारण मोजमाप यंत्रे एकसारखी नाहीत. दुधाची ‘फॅट’ आणि ‘एसएनएफ’ च्या अंकात कमी-जास्त झाल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसतो. त्यामुळे, दूधसंस्था दरात मनमानी पद्धतीने कपात अथवा वाढ करतात. त्यात समानता असावी, अशी मागणी शेतकरी समितीने केली आहे.

शेतकऱ्यांसाठी दूध उत्पादन जरी एक विषय असला, तरी शासन दरबारी दुधाचा संबंध कृषी मंत्रालय, दुग्ध विकास मंत्रालय (दर ठरविणे), अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालय

(मोजमाप यंत्रांची तपासणी करणे) आणि अन्न आणि औषध प्रशासन विभाग (दूध भेसळसंबंधी कारवाई करणे) या चार विभिन्न बाबींचा मंत्रालयाशी संबंध येतो. दुर्दैवाने, यांच्यात कुठल्याही प्रकारचा समन्वय नसल्याने दोषींवर किरकोळ कारवाई होते.

इतर शेतमालाची किमान

आधारभूत किंमत आणि उसाची एफ.आर.पी. ठरविण्यासाठी, कृषीमूल्य दर आयोग आहे. आयोगामार्फत जवळपास २२ धान्यमालांच्या दरांसंबंधी, कॅबिनेट मंत्र्यांना शिफारशी केल्या जातात. त्या शिफारशींचा अभ्यास करून, सरकार ‘एमएसपी’ आणि ‘एफआरपी’ ठरविते. परंतु, आयोगाद्वारे दूध उत्पादन खर्चआणि दरासंबंधी अभ्यास केला जात नसल्याने शिफारस करण्याचा प्रश्नच उद्‌भवत नाही.

स्वतंत्र आयोगाची गरज

धवलक्रांतीनंतर, आज आपला देश आघाडीचा दुग्ध उत्पादक झाला असून मोठ्या प्रमाणावर दुग्धजन्य पदार्थांची निर्यात करतो. कोट्यवधी शेतकरी ह्या व्यवसायाशी जोडले असल्याने दूध दराबाबतसुद्धा सरकारने एक स्वतंत्र आयोग नेमायला हवा. त्या आयोगाने प्रत्येक वर्षी अभ्यासाअंती दूध दरांची शिफारस करावी. त्यांच्या शिफारशीप्रमाणे, शासनाने दुधाचे दर जाहीर करावेत आणि महागाईच्या आधारावर त्यात वेळोवेळी वाढ करावी. (जशी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात महागाई भत्त्यात दर सहा महिन्यांनी वाढ केली जाते)

शेतकऱ्यांनो, आता जागे व्हा!

दुग्धविकास मंत्र्यानी दूध संघ, दूध कंपन्या व शेतकरी प्रतिनिधींची दूध दराबाबत बोलावलेली बैठक निष्फळ ठरली आहे. सरकारने काढलेला दूध दराचा आदेश दूध कंपन्यांनी धुडकावून लावला आहे. सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे ३४ रुपये दर देण्यास नकार दिला आहे. दूध कंपन्यांकडून सरकारच्या आदेशाची अशी अवहेलना होत

असताना सरकार बैठकीत केवळ गुळमुळीत सारवासारव करताना दिसले. सरकारच्या आदेशाची किंमत रद्दीची असल्याचे यामुळे सिद्ध झाले आहे. अशा शासकीय आदेशाची राज्यभर २४ नोव्हेंबर रोजी दूध संकलन केंद्रांवर शेतकऱ्यांनी होळी करावी व विविध मार्गांनी आंदोलन तीव्र करावे, असे आवाहन दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने केले आहे.

अन्नभेसळ कायद्यात कठोर शिक्षा हवी

आज अनेक समाजकंटक दुधात भेसळ करून, लोकांच्या प्राणांशी खेळत आहेत. त्यामुळे लोकांमध्ये विभिन्न आजार उद्‌भवत आहेत. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात, कठोर शिक्षेची तरतूद नसल्याने, किरकोळ कारवाई होऊन हे भेसळखोर मोकाट फिरत आहेत. दुधात व अन्नधान्यात भेसळ करणाऱ्यांना कायद्यात जन्मठेपेच्या शिक्षेच्या तरतुदीची मागणी केली आहे. कठोर शिक्षा असल्यास लोकं असे प्रकार करण्यास सहजासहजी धजावणार नाहीत.