जामखेड (अहमदनगर) : कर्जत- जामखेड तालुक्यात जनावरांचे आजार रोखण्यासाठी आमदार रोहित पवार यांच्या पुढाकाराने बारामती अँग्रो व अन्य संस्थाच्या माध्यमातून राजेंद्र पवार यांनी जनजागृती, मार्गदर्शन व प्रत्यक्ष लसीकरण याबाबत मार्गदर्शन केले. त्यांनी हा उपक्रम राबवून आडचणीत आलेल्या बळीराजाला संकटकाळी मोठी मदत केली आहे.

बारामती अग्रोलिमिटेड, के. जी. आयडी फाउंडेशन, कर्जत व पशूसंवर्धन विभाग महाराष्ट्र सरकार यांच्या वतीने कर्जत व जामखेड तालुक्यात लंपीस्किनचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी रोगप्रतिबंधक लसीकरण मोहीम राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेची सुरवात बारामती अग्रीकलचरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे चेअरमन राजेंद्र पवार  यांच्या हस्ते झाली. 

यावेळी राज्यातील नामांकित विशेषज्ञ, पशुचिकित्सक डॉ. ए. यु. भिकाणे, अधिष्ठाता अकोला वेटरनरी कॉलेज, आणि पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ नागपूरचे संचालक व्ही. डी. आहेर, डॉ. लिमये, रोग तपासणी विभाग पुणेचे आयुक्त डॉ. लिमये, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. बी. एन. शेळके, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी  डॉ. सुनील तुंबारे उपस्थित होते.

कर्जत- जामखेड तालुक्यातील क्षेत्रांमध्ये लंपीस्किनचा प्रादुर्भाव जाणवत आहे.
कर्जत व जामखेड तालुक्यात दोन लाख 27 हजार एवढे पशुधन आहे. पशूसंवर्धन विभागाच्या माहितीनुसार कर्जतमध्ये 1218  व जामखेडमध्ये 204 केसेस सापडल्या आहेत. या रोगांमध्ये दुधाळ जनावरांना ताप येतो, अंगावरती फोड येतात, भूक कमी होते, पाणी कमी पितात, परिणामी शरीरामध्ये अशक्तपणा येतो. हा अशक्तपणा पुढील काही काळापर्यंत टिकू शकतो आणि कमीत कमी 21 दिवसांपर्यंत त्यांचे दूध उत्पादन कमी होते. 

बारामती ॲग्रोच्या माध्यमातून तात्काळ 50000 लसींचा स्टॉक मागवून 23000 डोस जामखेडसाठी व २७ हजार डोस कर्जत येथील पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सुपूर्द केलेले आहेत. या दिलेल्या लसीच्या पुरवठयामधून ज्या गावांमध्ये आत्तापर्यंत रोगाचा प्रादुर्भाव झालेला नाही अशा गावांमध्ये या रोग प्रतीबंधासाठी  लसीकरण करावयाचे आहे.

दोन्ही तालुक्यातील केसेसचे प्रमाण 1.5 टक्केपेक्षा कमी आहे. म्हणून त्वरित लसीकरण केल्यास दुधउत्पादक  शेतकरी बांधवानावरील संकट टाळता येऊ शकेल. त्यासाठी गरज पडल्यास बारामती ऍग्रो तर्फे कर्जत – जामखेडमध्ये अधिक लस उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याशिवाय आपल्या दूध उत्पादकांना कसल्याही प्रकारचा खर्च सोसावा लागू नये म्हणून शासनाने आकारलेले लसीकरन शुल्क  देखील बारामती ॲग्रो कडूनच शासनाला जमा करण्यात येईल.

संपादन : अशोक मुरुमकर