अहमदनगर : पीएम किसान योजनेंतर्गत अपात्र लाभार्थींनी लाभ घेतल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर त्यांना ती रक्कम पुन्हा तहसीलदारांकडे जमा करण्यास सांगण्यात आले. त्यासाठी ग्राम समिती नेमण्यात आली होती. तालुकास्तरीय समितीने सर्व नियम बासनात गुंडाळून थेट लाभार्थींच्या खात्यांवरून परस्पर रक्कम काढण्यास सुरवात केली, असा आरोप भाजपचे प्रदेश कार्यकारी सदस्य प्रा. भानुदास बेरड यांनी केला. 

पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गरजू शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी पीएम किसान सन्मान योजनेंतर्गत वार्षिक सहा हजार रुपयांची योजना लागू केली. ते पैसे थेट लाभार्थींच्या खात्यांवर वर्ग केले जात आहेत. पात्र लाभार्थी ठरविण्यासाठी तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहायक व सेवा संस्थांच्या सचिवांची समिती घेऊन, सर्व रेकॉर्ड तपासून लाभार्थींची नावे निश्‍चित करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तालुकास्तरीय समितीने ग्रामस्तरावर समिती स्थापन न करता लाभार्थींच्या याद्या तयार केल्या. त्यात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार होऊन अपात्र लाभार्थींची नावे त्यात गोवण्यात आली. 

केंद्र सरकारने प्राप्तिकर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी तपासली असता, पीएम किसान सन्मान योजनेतील अनेक शेतकऱ्यांची नावे पुढे आली. त्यामुळे 250 कोटी रुपये अपात्र लाभार्थींना गेले असून, ते वसूल करण्याचे आदेश केंद्राने राज्य सरकारला दिले. त्यासाठी तालुकास्तरीय समितीने बॅंकेत स्वतंत्र खाते उघडावे आणि ग्रामस्तरीय समितीने संबंधित शेतकऱ्यांना समजावून सांगून, सहा हप्त्यांचे बारा हजार वसूल करावेत, असा आदेश दिला. 

तालुकास्तरीय समितीने ही कार्यपद्धती बासनात गुंडाळून ठेवीत थेट अपात्र लाभार्थींच्या खात्यातून 12 हजार रुपये परस्पर काढले. त्यांना कोणतीही पावती दिली नाही. बॅंक अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने तालुकास्तरीय समितीने हा घोळ केला. त्यामुळे संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी बेरड यांनी केली. या वेळी भाजपचे ॲड. युवराज पोटे, रमेश पिंपळे आदी उपस्थित होते. 

संपादन : अशोक मुरुमकर