नगर : अहमदनगर महापालिका स्थायी समिती सभापतिपदाच्या निवडणुकीत जे काही घडले त्यावरून भाजपबाबत होत असलेली चर्चा सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांना विमनस्क करणारी आहे.

सर्वाधिक सभासद, सर्वाधिक विश्वासार्हता व त्यामुळेच भाजपसाठी ही चर्चा निश्‍चितच राजकीय दृष्ट्या धोकादायक आहे. ऐनवेळी पक्ष बदलून स्थायी समितीचे सभापती झालेले मनोज कोतकर यांनी ते कोणत्या पक्षात आहेत हे जाहीर करावे, अन्यथा पक्षविरोधी कारवाईसाठी सामोरे जावे. या संदर्भात त्यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनाही निवेदन दिले आहे.

महापालिका स्थायी समितीच्या सभापतिपदाची नुकतीच निवड झाली आहे. राज्यातील सत्तेत असलेली आघाडी अन्‌ महापालिकेतील आघाडी यात फरक आहे. त्यावेळी शिवसेनेला महापालिकेत सत्तेपासून दूर ठेवणे ही काहींची गरज होती. त्यातून महापालिकेतील सत्ताधारी आघाडी जन्माला आली. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या राजकारणात राज्यभर आशा आघाड्या होत असतात. त्यामुळे येथे झाले ते फार काही वेगळे नाही. शिवाय राज्यात त्यावेळी भाजपची सत्ता होती. या सत्तेच्या माध्यमातून नगर शहराच्या विकासासाठी निधी मिळेल, म्हणून हा निर्णय घेतल्याचे त्यावेळी नेत्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे.

राजकीय अपरिहार्यतेबरोबरच विकासाचा एक दृष्टिकोन या मागे होता. विकासासाठी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहराच्या विकासासाठी कोट्यवधींचा निधी देखील दिला. सत्तेसाठी एकत्र येणे

याचा अर्थ भाजपने स्वतःची फरफट करून घ्यावी असा नाही. राज्यातील महाविकास आघाडीचा कारभार पाहता ते दिशाहीन झालेले दिसत आहेत. अशा दिशाहीन पक्षांच्या नादी लागून विश्वासार्हता जपलेल्या आणि सतत वाढीस लागणाऱ्या भाजपला गरजही नाही. स्थायी समिती सभापती निवडणूक पक्षासाठी महत्वाची असली तरी पक्षाची प्रतिमा पणाला लावण्याएवढी निश्‍चितच मोठी नाही. 

सत्तेपेक्षा प्रतिमा जपण्यास भाजपने नेहमीच प्राधान्य दिले आहे. या निवडणुकीमुळे पक्षाच्या प्रतिमेवर प्रश्न उपस्थित करणा-यांची तोंडे बंद करावे लागतील. त्यामुळे कोतकर यांनी वेळीच वस्तुस्थिती समोर मांडून स्वतःवरील कारवाई टाळावी. त्यांना महाविकास आघाडीशी सोयरीक करायची असेल तर खुशाल करावी. मात्र पक्षाने त्यांच्यावर पक्षशिस्त भंग अन पक्षांतर यावरून कारवाई सुरू करावी, अशी मागणी ॲड. अभय आगरकर यांनी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे केली आहे.

संपादन : अशोक मुरुमकर