अहमदनगर : कोरोनामुळे सध्या नागरिकांच्या मनात भिती आहे. तर प्रशासन त्याला रोखण्यासाठी उपाययोजना करत आहे. काही जिल्ह्यात नवीन लॉकडाऊन जाहीर केला जात आहे. तर काही ठिकाणी लॉकडाऊन संपत आहे. अशा स्थितीत मात्र देशात दररोज नवनवीन राजकीय घडामोडी घडत आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात वर्क फ्रॉम होमला महत्त्व दिले जात आहे.

अपवाद वगळता सर्व कामेही ऑनलाइन होत आहेत. यात सरकारने व्हॉट्‌सॲप, मेलवरील मेसेजही ग्राह्य धरण्याचे आदेश दिले. असे असताना तीन- चार दिवसात मात्र, ‘राजकीय पत्रां’ना महत्त्व आले आहे.

फोन, मेल नव्हता तेव्हा पत्राने पत्राला उत्तर दिले जात होते. खुशाली कळवण्यासाठी पत्र पाठवले जात होते. मात्र बदलत्या काळात पत्र मागे पडले. पत्र पेटीत पत्रच येत नसल्याने अनेक ठिकाणी पोस्टाची पत्र पेटही उघडली जात नाही. (तुम्हाला तरी आठवतयं का पोस्टाने तुम्हाला शेवटचं पत्र कधी आलं?) असे असताना सध्या राज्यात पत्राचं राजकारण सुरु आहे. सध्या अनेकांकडे स्मार्टफोन आहेत. त्यात व्हॉट्‌सअप, मेल, मेसेंजर आहेत तरी त्या पत्रच का पाठवली जात आहेत. असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे.

‘नव ते हव’ स्विकारण्याच्या नादात पोस्ट हद्दपार होत असताना राजकीय कार्यकर्त्यांनी पत्र चर्चेत आणलं आहे. याने पोस्टाचे महत्त्व तर वाढलेच पण ही पत्र खरीच पोहोचतील का? 

काय आहेत पत्राची कारणे...
‘अयोध्येत राम मंदिर बांधून कोरोना जाणार नाही’, अशी टीका राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा खासदार शरद पवार यांनी केली होती. याला उत्तर देण्यासाठी भाजपकडून ‘जय श्रीराम’ लिहीलेली १० लाख पत्र पाठवली जात आहेत. राज्यातून अनेक ठिकाणी अशी पत्रे पाठवण्यातही आली. पवार यांच्या सिल्व्हर ओक या निवास्थानी ही पत्र पाठवली जात आहेत.

हे प्रकरण ताजे असतानाच दोन दिवसांपूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे वंशज उदयनराजे भोसले यांनी शपथ घेतल्यानंतर दिलेल्या जय भवानी, जय शिवाजी या घोषणेवरुन चांगलेच वादंग निर्माण झाले. दरम्यान उपराष्ट्रपती व्यंकया नायडू व खासदार उदयनराजे भोसले यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून व्यंकया नायडू यांना ‘जय भवानी, जय शिवाजी’ घोषणेची २० लाख पत्र पाठवली जात आहेत.

बदलत्या काळानुसार आंदोलनाचे स्वरुपही बदल आहे. नुकतेच लॉकडाऊन काळात शिक्षकांच्या संघटनांनी घरात बसून आंदोलन केले होते. असेच किसान व वॉटर आर्मीचे संस्थापक प्रफुल कदम यांच्या नेतृत्त्वाखाली गेल्या महिन्यात आगळेवेगळे आंदोलन झाले होते. त्यात राज्यपाल यांना फोन करण्याचे आंदोलन करण्यात आले होते. शेतकरी, कष्टकरी आणि मोलमजुरी करणाऱ्यांच्या खात्यात १५ हजार रुपये जमा करण्याची शिफारस राज्यपालांनी केंद्र सरकारला करावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली होती.