नगर : लॉकडाउनमध्ये हतबल झालेल्या भिंगारवासियांवर छावणी परिषदेने घरपट्टीचा बोजा टाकला आहे. त्या घरपट्टीस माझा विरोध आहे. छावणी परिषदेमुळे भिंगारचा विकास खुंटला आहे. त्यामुळे कॉंन्टेमेंट बोर्डचा कायदा रद्द झाला पाहिजे. त्यासाठी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनाच नगरला आणल्याशिवाय प्रश्न सुटणार नाहीत, असे प्रतिपादन खासदार सुजय विखे यांनी केले. 

भिंगार शहर भाजपतर्फे छावणी परिषदेच्या प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेतील लाभार्थीं पथविक्रेत्यांना शिफारसपात्रांचे खासदार विखे यांच्या हस्ते वाटप करण्यात आले. यावेळी मुख्याकार्यकारी अधिकारी विद्याधर पवार, उपाध्यक्ष प्रकाश फुलारी, वसंत राठोड, नगरसेविका शुभांगी साठे, संजय छजलानी, रवींद्र लालबोंद्रे, भाजप उपाध्यक्ष शिवाजी दहिहंडे, सरचिटणीस महेश नामदे, युवा मोर्चा अध्यक्ष किशोर कटोरे, गणेश साठे, राकेश भाकरे आदी उपस्थित होते. 

खासदार विखे म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशातील सर्व सामान्यासाठी ज्या लाभाच्या योजना सुरू केल्या. त्या सर्व योजना भाजपचे पदाधिकारी जनतेपर्यंत घेऊन जात पंतप्रधानाचे स्वप्न पूर्ण करीत आहेत. ज्या लाभार्थींना आज शिफारस पत्र मिळाले. त्यांच्या खात्यावर पाच दिवसांत खात्यात दहा हजार जमा होऊन त्यांना व्यवसाय सुरू करता येईल.

भिंगार छावणी परिषदेच्या प्रलंबित प्रश्‍नांसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग 222 चा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. बोगस ठेकेदारामुळे या रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. जानेवारीपर्यंत भिंगारचे नागरिक मोकळ्या रस्त्याने जाऊ शकतील.

पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी दिलीप गांधी यांनी पाइपलाइनसाठी निधी मंजूर केला. त्याच्या पूर्ततेसाठी मी पाठपुरावा करत हाही प्रश्न जानेवारी पर्यंत सुटून एमआयडीसीमधून भिंगारसाठी स्वतंत्र पाइपलाइन केली जाईल. यावेळी माजी खासदार दिलीप गांधी यांनी मनोगत व्यक्त केले. 
संपादन - अशोक निंबाळकर