नगर ः नगर अर्बन बॅंकेतर्फे दिलेल्या कर्जातील अनियमिततेला बॅंकेचे तत्कालीन अध्यक्ष व माजी खासदार दिलीप गांधी यांच्यासह काही संचालक जबाबदार आहे. नकारात्मक अहवालानंतरही 24 कोटींचे कर्ज वाटप केले, असा ठपका रिझर्व्ह बॅंकेच्या पाहणी अहवालात ठेवण्यात आला आहे.

अहवालात म्हटले आहे की, बॅंकेने कर्ज मंजूर करताना टंडन समितीने सूचविलेल्या पद्धतीपेक्षा जास्तीचे कर्ज मंजूर केले आहे. बॅंकेच्या कर्ज धोरणानुसार 10 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या कर्जप्रकरणांसाठी स्टॉक लेखापरीक्षण बंधनकारक असते. या तरतुदीकडे दुर्लक्ष केले आहे. 2019 या वर्षामध्ये कर्ज पडताळणीचा अहवाल नकारात्मक असतानाही 24 कोटींचे कर्ज मंजूर केले आहे.

हेही वाचा - जलयुक्त शिवार योजनेत पाणी मुरलंच

अनुत्पादित कर्ज नियमित दाखविण्यासाठी गैरमार्गाचा अवलंब केला आहे. मागील तारखेच्या नोंदी करून ते नियमित कर्ज दाखवत बॅंकेचा एनपीए कमी दाखविला आहे. बॅंकेचे अध्यक्ष तथा माजी खासदार दिलीप गांधी आणि काही संचालकांनी कर्जदारांबरोबर संगनमत करून पात्रतेपेक्षा जादा कर्ज दिले आहे. कर्जाचा अन्य कारणासाठी विनियोग होत आहे, हे माहीत असूनही त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे.

बॅंकेने शिफारस केल्यापेक्षा जास्त कर्ज मंजूर केले आहे. काही कर्जदारांना कर्ज देऊ नये, अशी बॅंक व्यवस्थापनाने शिफारस केलेली असतानाही संचालकांनी नियम डावलून कर्ज दिले आहे. हे कर्ज वसुलीत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे थकबाकी वाढली आहे, असा ठपका ठेवण्यात आला आहे. 
बॅंकेने ताळेबंद हा अवाजवी आणि फुगवून दाखविला आहे. गांधी यांच्यासह काही संचालक हे बॅंकेच्या आर्थिक परिस्थिती खालावण्यास जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. अहमदनगर