संगमनेर ः केंद्र व राज्य सरकारकडून कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण मोफत सुरू आहे. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या अधिपत्याखालील सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखान्याने खासगी रुग्णालयामार्फत सशुल्क लसीकरण करण्यासंबंधीचे परिपत्रक कामगारांसाठी प्रसिद्ध केले. या परिपत्रकामुळे कारखाना व्यवस्थापनावर समाजमाध्यमातून टीकेची झोड उठली आहे.

कोरोनावर प्रभावी उपाययोजना असलेल्या लसीकरणासाठी अनेकांना मोठी यातायात करावी लागत आहे. लस उपलब्ध नसल्याने किंवा मागणीपेक्षा पुरवठा कमी होत असल्याने अनेकांचे लसीकरण रखडले आहे, तर शासकीय यंत्रणेमार्फत जमेल तसे सुरू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर संगमनेरातील एका खासगी रुग्णालय व्यवस्थापनाने कारखान्यासह अमृत उद्योगसमूहातील सर्व कर्मचाऱ्यांना सशुल्क लसीकरण करण्याचा प्रस्ताव या संस्थांना पाठवला होता.

कारखान्याच्या कार्यकारी संचालकांनी 26 मे रोजी परिपत्रकाद्वारे या उपक्रमाची माहिती कामगारांना दिली होती. यात कोव्हिशिल्डसाठी एक हजार, कोव्हॅक्‍सिनसाठी बाराशे, तर स्पुतनिकसाठी दीड हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येणार असल्याचे नमूद केले आहे. लस घेऊ इच्छिणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवडीप्रमाणे अपेक्षित रक्कम संबंधित संस्थेला कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून कपात करून देण्यात येणार असल्याचे, तर अन्य कंत्राटदार व कर्मचाऱ्यांना त्यांचे पैसे रोख भरावे लागणार असल्याचे त्यात म्हटले आहे.

मात्र, हे परिपत्रक समाजमाध्यमावर व्हायरल झाल्याने थोरात यांच्या विरोधकांनी यावर टीकेची झोड उठवली आहे. शासनाने खासगी लसीकरण केंद्रांना अडीचशे रुपये आकारण्यास परवानगी दिली असल्याने, मनमानी शुल्क आकारण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.

कारखाना म्हणतो, हे लसीकरण ऐच्छिक

या बाबत कारखाना व्यवस्थापनाशी चर्चा केली असता, "आलेल्या कोणत्याही नवीन सूचना कामगारांपर्यंत पोचविण्याची पद्धत असल्याने, केवळ त्यांच्या माहितीसाठी परिपत्रक काढले होते. कारखान्याच्या सुमारे बाराशे कामगारांना लसीकरणासाठी पंधरवड्यापूर्वीच प्रांताधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुळे यांनी लस उपलब्ध करून देण्याचे पत्र दिले आहे. मात्र, जोखमीचे रुग्ण असलेल्या कामगारांना लस घेण्याची घाई असल्यास, ते याबाबत विचार करू शकतील, या उद्देशाने माहिती दिली होती. ही योजना पूर्णपणे ऐच्छिक असल्याने, सक्ती करण्याचा प्रश्नच येत नाही. यासाठी अद्याप एकाही कामगाराने नोंदणी केलेली नाही. मात्र, या परिपत्रकाचा सोयीनुसार अर्थ काढून टीका करण्यात आली आहे,' असे कार्यकारी संचालक जगन्नाथ घुगरकर यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले.

मोफत लसीकरणासाठी पगार कपात योग्य नाही

केंद्र व राज्य सरकारने 18 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधात्मक लस मोफत देण्याचे जाहीर केले आहे. आपल्या कर्मचाऱ्यांना मोफत लसीकरण करून घेणे, ही थोरात कारखान्याची नैतिक जबाबदारी आहे. खासगीत 250 रुपये लसीकरणाचे शुल्क असताना एखाद्या खासगी हॉस्पिटलकडून हजार ते दीड हजार रुपयांप्रमाणे मनमानी पद्धतीने हे शुल्क कामगारांच्या पगारातून कपात करण्याचा निर्णय घेणे कितपत योग्य आहे?

- अमोल खताळ, सामाजिक कार्यकर्ते