श्रीरामपूर (अहमदनगर) : रोजगार हमी योजनेतील सिंचन विहिरीसाठी कृषी विभागाच्या तत्कालीन अधिकाऱ्याने लाभधारकाची अडवणूक केली. वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर विहीर मंजूर झाली. त्यामुळे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी, तसेच योजनेच्या लाभासाठी झालेल्या हेलपाट्यांची नुकसान भरपाई मिळावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते अनिल औताडे यांनी जिल्हा परिषदेकडे केली आहे. 

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवराज पाटील यांना औताडे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की सात वर्षांपूर्वी पंचायत समितीकडे सिंचन विहिरीसाठी प्रस्ताव दिला होता. कृषी विभागाने तपासणी न करता तो परत पाठविला, तसेच लाभासाठी अपात्र ठरविल्याचे तोंडी सांगितले.

प्रस्तावाबाबत संबंधित अधिकाऱ्याकडे वारंवार विचारणा केली. मात्र, त्यात त्रुटी असल्याचे तोंडी स्वरूपात सांगण्यात आले. तत्कालीन कृषी अधिकाऱ्यांनी अप्रत्यक्षपणे लाचेची मागणी केल्याचा आरोपही अनिल औताडे यांनी केला आहे. त्रासाला कंटाळून अखेर त्यांनी माहितीच्या अधिकारात माहिती मागविली. संबधित विभागाकडून प्रस्ताव माळेवाडी ग्रामपंचायतीऐवजी सराला ग्रामपंचायतीकडून सादर केल्याचे त्यात स्पष्ट झाले. 

त्यामुळे औताडे यांनी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तसेच गटविकास अधिकारी यांच्याकडे दाद मागितली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या चौकशीनंतर औताडे यांना योजनेचा लाभ मिळाला.

शासनाच्या अनुदानाची एक विहीर मंजूर करण्यासाठी पाच वर्षांत शासनस्तरावर दीर्घ काळ पत्रव्यवहार, तसेच ग्रामपंचायत ते मंत्रालयादरम्यान हेलपाटे मारावे लागले. अधिकारी शेतकऱ्यांप्रती असंवेदनशील आहेत. योजनेचा लाभ मिळत असला, तरी अधिकारी लाभधारकांची अडवणूक करतात. त्यामुळे संबंधित विभागाच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई करावी आणि योजनेच्या लाभासाठी झालेल्या हेलपाट्यांची नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी औताडे यांनी निवेदनात केली आहे.

संपादन : अशोक मुरुमकर