संगमनेर ः कृषी सुधारणा विधेयकांना सर्वपक्षीय खासदारांचा विरोध असतानाही केंद्रातील भाजप सरकारने चर्चा न करता, विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना निलंबीत करून ही विधेयके मंजूर करुन घेतली. केंद्र सरकार सातत्याने लोकशाहीची मुल्ये व संसदीय नियम पायदळी तुडवत आहे, हे अत्यंत निषेधार्ह आहे.

सरकारने हे काळे कायदे मागे घ्यावेत यासाठी देशभरातील शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. काँग्रेस पक्ष या शेतकऱ्यासोबत असून कायदे मागे घेईपर्यंत संघर्ष करीत राहणार असल्याचा इशारा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष व राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिला आहे.

प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे, केंद्रातील भाजप सरकारने आणलेल्या शेतकरी विरोधी काळ्या कायद्याच्या निषेधार्थ काँग्रेसने आंदोलन सुरु केले आहे. आज राज्यभरात काँग्रेसच्या हॅशटॅग स्पिकअप फॉर फार्मर्स या ऑनलाईन मोहिमेत काँग्रेस पक्षाचे नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते, शेतकरी व सर्वसामान्य जनता मोठ्या संख्येने सहभागी झाली होती. राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात या मोहिमेला शेतकऱ्यांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला.

जनतेने भाजप सरकार व त्यांच्या शेतकरी विरोधी धोरणांचा तीव्र निषेध करून शेतकरी विरोधी काळे कायदे मागे घेण्याची मागणी समाजमाध्यमांवर व्हिडीओ अपलोड करून केली आहे.
शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणाऱ्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मोडीत काढण्याचे काम या नव्या कायद्यामुळे होणार आहे.

यामुळे शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या उध्वस्त होईल. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना अजून बळकट केले पाहिजे, किमान आधारभूत किंमतीची तरतूद नव्या कायद्यात असली पाहिजे या मागण्यांसह काँग्रेस पक्ष शेतकऱ्यांबरोबर आंदोलनात उतरला आहे.

हे काळे कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी काँग्रेस पक्ष राज्यभर आंदोलन, मोर्चे काढणार आहे. याबाबत सोमवार ( ताय 28 ) रोजी राज्यपालांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देणार आहे. तसेच एक कोटी सह्यांचे निवेदन राष्ट्रपतींना पाठवणार आहे. अन्नदात्याला न्याय मिळेपर्यंत काँग्रेस पक्ष केंद्रातील भाजप सरकार विरोधात संघर्ष करीत राहणार असल्याचे थोरात यांनी स्पष्ट केले आहे.