अहमदनगर : अनेक रस्त्याची किंवा इतर विकास कामे ठेकेदारांकडून वेळेत पूर्ण होत नाहीत. नागरिकांकडून याबाबत संताप व्यक्त केला जातो. मात्र, खूप कमी ठेकेदारांवर कारवाई होते. मात्र, आता यावर चाप बसणार आहे. ठेकेदारांनी यापुढे घेतलेले काम वेळेतच पूर्ण करावे लागणार आहे.

वेळेत काम पूर्ण केले नाहीत तर पुढील कामात त्याला अडचण येऊ शकते. यासाठी सरकारने आता नाव नोंदणी आवश्‍यक केली आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून यापुढे नाव नोंदणी नसलेल्या ठेकेदारांना कामे दिली जाणार नाहीत. त्यासाठी ठेकेदारांना आवश्‍यक कागदपत्रे द्यावी लागणार आहेत. यामुळे कामांचा दर्जा सुधारणार असून वेळेत कामेही होण्यास मदत होणार आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात सद्यस्थितीत कामे करणारे १.५० कोटी रुपयांपर्यंतची नोंदणीकृत ठेकेदार व १.५० कोटीपेक्षा अधिक किंमतीची कामे करणारे ठेकेदार यांना नोंदणी करावी लागणार आहे. कामाची निविदा भारताना यापुढे त्यांना खऱ्या स्वरूपात आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. याबरोबर काम सुरू करण्याचा आदेश झाल्यानंतर करारनाम्यानुसार दिलेले कामे कालावधीत पूर्ण करणे आवश्यक राहणार आहे. ही कामे गुणवत्तापूर्ण करावी लागणार आहेत.

सार्वजनिक बांधकाम विभागात काम करणाऱ्या कंत्राटदारांचे त्यांनी केलेल्या कामाच्या दर्जावर मूल्यांकन व्हावे या दृष्टीने कामाच्या दर्जामध्ये त्रुटी आढळल्यास दंडात्मक कारवाई करणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागात कंत्राटदारांची नोंदणी नियम 2020 निर्गमित करण्यात आला आहे. ही नाव नोंदणी वर्ग ४ ते वर्ग ९ या वर्गवारीमध्ये काम करणारे नोंदणीकृत कंत्राटदार, १.५० कोटीपर्यंतची कामे करणारे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व वर्ग अ व वर्ग ब मध्ये काम करणारी मजूर सहकारी संस्था यांची नाव नोंदणी आवश्‍यक राहणार आहे. ही नोंदणी जिल्ह्यातील कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे करण्यात येणार आहे. 

नाव नोंदणी नियम 2020 नुसार कंत्राटदारांना कॅटेगरीनुसार (A, B, C) नाव नोंदणी करावी लागणार आहे. नोंदणी करता त्यांनी मागील पाच वर्षात केलेल्या प्रगत असलेल्या कामांबाबत तपशील व संबंधित विभागाकडे प्राप्त प्रमाणपत्र यासह आवश्‍यक असणारी कागदपत्रांसह सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. 

प्रगतीतील कामाबाबत संबंधित अधिकारी व निरीक्षण केल्यावर कामाचा दर्जा व इतर बाबी लक्षात घेऊन कंत्राटदारांचे मूल्यांकन सक्षम अधिकारी यांच्यामार्फत केले जाणार आहे. त्यानंतर सदर कंत्राटदाराची केलेल्या गुणवत्तेच्या आधारे सार्वजनिक बांधकाम विभागात काम करण्यास नाव नोंदणी देण्यात येणार आहे. या नोंदणीशीवाय पुढील कामाबाबत निविदा भरता येणार नाही. तीन वर्षासाठी ही नोंदणी आवश्‍यक असणार आहे.