श्रीगोंदे : कालवा सल्लागार समितीची आज व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे बैठक झाली. त्यात "कुकडी'च्या आवर्तनावरून कामगारमंत्री दिलीप वळसे पाटील व आमदार बबनराव पाचपुते यांच्यात चांगलीच खडाजंगी झाली. शेवटी आवर्तनाचा चेंडू जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्या कोर्टात ढकलण्यात आला. 
मंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. त्यासाठी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे व डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्यासह कुकडी प्रकल्पातील आमदार अतुल बेनके, नीलेश लंके, रोहित पवार, अशोक पवार व संजय शिंदे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
 
बैठकीबाबत सांगताना पाचपुते म्हणाले, "वरच्या भागातील नदीवरील बंधाऱ्यांसाठी सव्वा दोन टीएमसी पाणी राखीव ठेवावे आणि नंतरच "कुकडी'च्या डाव्या कालव्यातून पाणी सोडण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका वळसे पाटील, आमदार अतुल बेनके यांनी मांडली. त्यावर आपण हरकत घेतली. तुमचे बंधारे नियमानुसार कुकडी प्रकल्पाच्या पाण्यात येत नाहीत. शिवाय पुढच्या महिन्यात बंधाऱ्यांच्या फळ्या काढाव्या लागतात. मग, पूर्ण क्षमतेने पाणी घेण्यापेक्षा बंधाऱ्यांना 700 दशलक्ष घनफूट पाणी घ्या. उरलेले पाणी डाव्या कालव्यातून लाभक्षेत्राला सोडा. त्यातून पाझरतलाव व फळबागांचा विचार करावा, म्हणजे येथील शेतकरीही जगेल, अशी भूमिका मांडली.'' 

वळसे पाटील व बेनके ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. त्यामुळे चर्चेतून वाद वाढला. आपली व वळसे पाटील यांच्यात खडाजंगी झाली, असे पाचपुते म्हणाले. दरम्यान, याप्रश्‍नी चर्चेनंतरही तोडगा न निघाल्याने जयंत पाटील यांना सगळे अधिकार देण्यावर एकमत झाले. आता मंत्री जयंत पाटील दोन दिवसांत पुन्हा अधिकाऱ्यांशी बोलून निर्णय घेतील, असे समजले. 
 
संघर्षाचा हा तर "ट्रेलर' 
मंत्री दिलीप वळसे पाटील व बबनराव पाचपुते हे दोन्ही ज्येष्ठ नेते आहेत. कधी काळी दोघेही राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये असतानाही त्यांच्यात "कुकडी' व "घोड'च्या पाणीप्रश्नावर सख्य नव्हते. आता पाचपुते भाजपमध्ये असल्याने हा संघर्ष अजूनच चिघळण्याची चिन्हे आहेत.