अहमदनगर ः सध्या महाराष्ट्रात पोलिसांकडून होत असलेल्या हप्ते वसुलीचे प्रकरण गाजते आहे. कोटींच्या आकड्यांमुळे सर्वसामान्यांना आकडी यायची बाकी आहे. मुंबईचे आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्र्यांवर केलेल्या आरोपांमुळे राळ उडाली आहे. या प्रकरणामुळेच अधिकाऱ्यांची कमाईही चर्चेचा विषय ठरली आहे.

अपसंपदेची होते चौकशी

पोलिसच नव्हे तर जे इतर सरकारी सेवक आहेत. त्यांनाही भ्रष्टाचार, लाच व अपसंपदेबाबत कोर्टात खेचता येते. त्याच्याविरूद्ध तक्रार करता येते. एन्टी करप्शन ब्युरो त्या तक्रारींची पडताळणी करून एखाद्या अधिकाऱ्याची, कर्मचाऱ्याची अपसंपदा उघड करीत असतो. त्यानुसार त्याला शिक्षा होत असते. सरकारी नोकरीतून मिळणारे उत्पन्न आणि त्याचे इतर उत्पन्न याचाही मेळ घातला जातो. त्यात तफावत आढळल्यास त्याच्याकडे त्या संपत्तीविषयी चौकशी केली जाते. त्यात तथ्य आढळल्यास ती अपसंपदा समजली जाते. म्हणजेच ती गैरमार्गाने कमावलेली असते.

ही आहे प्रक्रिया

कोणी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याने एखाद्या कामासाठी पैशाची मागणी केली असेल तर त्याविषयी एन्टी करप्शन ब्युरो (एसीबी)कडे तक्रार करता येते. ते अधिकारी सापळा रचून संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करतात. हा सर्व प्रकार गोपनीय असतो. कधीकधी लाचेची मागणी करणाऱ्याला कारवाईचा सुगावा लागतो आणि ट्रॅप फसतो. सर्वाधिक प्रकरणे ही पोलिस आणि महसूल विभागातील आहेत.
सन २०२१ या वर्षांतील सापळा, अपसंपदा व अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणातील आतापर्यंत आकडेवारी पाहिली तर तीही भयानक आहे. महाराष्ट्रात एसीबीची आठ परीक्षेत्र आहेत. तेथे या वर्षात आरोपी झालेल्या व्यक्तींची आकडेवारी अशी ः मुंबई - २८, ठाणे - २९, पुणे - ४७, नाशिक - ५०, नागपूर - २५, अमरावती - २१, औरंगाबाद - ५४, नांदेड - २२. या वर्षी २३ मार्च पर्यंत २७६ अधिकारी व कर्मचारी आरोपी झाले आहेत. 

सापळा, अपसंपदा आणि अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणाची आकडेवारी वर्षनिहाय पुढीलप्रमाणे ः
सन २०१२ - ५२४, २०१३-६०४, २०१४ -१३१६ , २०१५-१२७९ , २०१६-१०१६ , २०१७- ९२५ , २०१८ -९३६ , २०१९-८९१ , २०२० -६६३ , २०२१ -२०१ (मार्च २०२१पर्यंत)

प्रमाण वाढतंय
विशेष म्हणजे आरोपींचे वाढते प्रमाण चिंताजनक आहे. त्यापेक्षा चिंताजनक आहे ते दोषी सापडण्याचे प्रमाण. आरोप ठेवल्यानंतर बहुतांशी अधिकारी, कर्मचारी सहीसलामत बाहेर येतात. त्यामुळे दोषींचे प्रमाण नगण्य आहे. या प्रकरणात शिक्षाच लागत नसेल तर सामान्य माणूस तक्रा देण्यास धजावत नाही.

निर्दोष सुटलेले आरोपी (ही आकडेवारी २०२० ते आजपर्यंतची आहे)
महसूल, भूमी अभिलेख, नोंदणी -१, पोलिस - ३, जिल्हा परिषद - १, मराविविकं.मर्या. - १, विधी व न्याय, धर्मादाय आयुक्त विभाग - १, पाटबंधारे विभाग - १, नगर पालिका - १, नगर रचना विभाग - १. याच विभागातील १३ आरोपींविरूद्ध दोष सिद्ध झाला. दोषी आरोपींनी स्वीकारलेली रक्कम होती १ लाख ४० हजार.

एसीबीची नागरिकांसाठीची सनद 
सापळा प्रकरण - भ्रष्टाचाराबाबत तक्रार आल्यास त्याची पडताळणी करून, यशस्वी सापळा झाल्यावर प्रथम खबरी अहवाल दाखल केला जातो. त्यानंतर तपास पूर्ण झाल्यानंतर ज्या प्रकरणात शासनाच्या अथवा सक्षम प्राधिकारी यांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे अशा प्रकरणात सदरची परवानगी प्राप्त झाल्यानंतर तीस दिवसांत मा. न्यायालयात दोषारोप दाखल केले जाते. ज्यावेळी सापळा यशस्वी होत नाही. अशी खात्री पटल्यानंतर सदर प्रकरणाच्या मागणीचा प्रथम खबरी अहवाल दाखल केला जातो. सदर खटल्याचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर सक्षम अधिकाऱ्याची मंजुरी घेऊन न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले जाते. ज्या व्यक्तीने तक्रार केली आहे, त्याचे नाव गोपनीय ठेवले जाते.