राहाता ः पालिकेचा कारभार करताना हयगय व गैरवर्तणूक केल्याबद्दल नगराध्यक्ष ममता पिपाडा व स्वीकृत नगरसेवक डॉ. राजेंद्र पिपाडा यांना पदावरून दूर करण्याबाबतचा अहवाल तत्कालीन मुख्याधिकारी असिमा मित्तल यांनी राज्य सरकारला पाठविला होता. त्यावर राज्य सरकारने काय कारवाई केली. 

या बाबत माजी नगरसेवक राजकुमार अग्रवाल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. त्यावरून खंडपीठाने राज्य सरकार व पिपाडा दाम्पत्याला नोटिसा बजावल्या आहेत. 

नगरपरिषद कायदा अधिनियम 1965च्या कलम 55(अ) नुसार पिपाडा दाम्पत्याला पदावरून दूर करण्याचा अहवाल तत्कालीन मुख्याधिकारी मित्तल यांनी 31 डिसेंबर 2019 रोजी जिल्हाधिकारी व नगरविकास मंत्रालयाच्या प्रधान सचिवांना पाठविला होता.

त्यावर अद्याप कारवाई न झाल्याने माजी नगरसेवक अग्रवाल यांनी ऍड. एल. व्ही. संगीत यांच्यामार्फत खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने 11 फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकार व पिपाडा दाम्पत्याला नोटिसा बजावल्या. पुढील सुनावणी 10 मार्च रोजी होणार आहे.