कुकाणे : नेवासे तालुक्यातील विविध विकास कामांना मागील वर्षी झालेल्या सत्तांतरानंतर राज्य शासनातर्फे स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने उठवली आहे. त्यामुळे तालुक्यातील ७८ कोटींच्या विकास कामांना मिळणार गती मिळाली आहे.

आमदार शंकरराव गडाख यांनी मंत्रिपदाच्या काळात तालुक्यातील विविध विकास कामांसाठी बजेटमध्ये ४४ कामांसाठी ७१ कोटी रुपये व अन्य १६ कामांसाठी सात कोटी रुपये असे एकूण ७८ कोटी रुपयांचे मंजूर कामे या स्थगितीमध्ये अडकली होती.

या कामांसाठी आमदार गडाख यांनी न्यायालयीन लढाईचा मार्ग अवलंबला. औरंगाबाद खंडपीठात आमदार गडाखांतर्फे कैलास झगरे, भीमाशंकर वरखडे, रमेश जंगले, ज्ञानेश्वर बोरुडे, बाळासाहेब सोनवणे, भगवान आगळे यांच्यातर्फे स्थगिती देण्यात आलेल्या कामांची स्थगिती उठवण्यासाठी याचिका दाखल केली होती.

औरंगाबाद उच्च न्यायालयातील सुनावणी झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय व आरिफ डॉक्टर यांच्यासमोर चार ऑक्टोबर २०२३ रोजी सुनावणी होऊन शिंदे सरकारने १८ व २१ जुलै २०२२ रोजी कामांना स्थगिती देणारा अध्यादेश रद्द केला. या कामावरील स्थगिती उठल्यामुळे लोकांची दळवळणाची होणारी गैरसोय दूर होणार आहे. रस्त्यांची दुरवस्था झाल्यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांना रस्त्यावरून पायी चालणे कठीण होत होते.

स्थगिती उठल्यामुळे विकासकामांना वेग येणार आहे. तसेच तालुक्यातील विविध विकासकामांचे अजूनही ७० ते ८० कोटी रुपयांचे विविध विकासकामांचे प्रस्ताव शासनदरबारी दाखल असून त्याचा पाठपुरावा आमदार शंकरराव गडाख यांच्याकडून सुरू आहे. आमदार गडाख यांनी विशेष प्रयत्नपूर्वक मंजूर केलेली विकासकामांची स्थगिती उठल्यामुळे तालुक्यातील जनतेत समाधानाचे वातावरण आहे.

आमदार शंकरराव गडाख यांनी मंजूर केलेल्या रस्त्याचे श्रेय त्यांना मिळू नये, यासाठी जाणीवपूर्वक नेवाशातील कामांना स्थगिती देऊन तालुक्याच्या विकासात खोडा घालण्याचे काम विरोधकांनी केले. हे सर्वसामान्य जनतेला माहिती आहे. आमदार गडाख यांनी न्यायालयीन लढाई लढून हा निधी खेचून आणल्याने तालुक्याच्या विकासाला गती मिळणार आहे.

- अझर शेख, सरपंच सलाबतपूर