शेवगाव : कोरोना काळात मोदी सरकारने शेतक-यांना मदत करण्याऐवजी त्यांना देशोधडीला लावण्याचे धोरण घेतले आहे. अतिवृष्टीने झालेली नुकसान भरपाई विम्याच्या जोखीम रकमेइतकी मिळावी, अशी मागणी भाकपचे राज्य सहसचिव अॅड. सुभाष लांडे यांनी केली आहे. 

अखिल भारतीय किसान सभा, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने विविध मागण्यांसाठी शेवगाव शहरातील क्रांती चौकात चक्का जाम आंदोलन करण्यात आले. या वेळी अॅड. लांडे बोलत होते.

या वेळी शशिकांत कुलकर्णी, किसान सभेचे जिल्हा उपाध्यक्ष बापुराव राशिनकर, संजय नांगरे, बाजार समितीचे संचालक अशोक नजन, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष दत्तात्रय फुंदे आदींनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले.

या आंदोलनात आत्माराम देवढे, मच्छिंद्र आर्ले, दीपक बढे, कडूमिया पठाण, संतोष गायकवाड, कारभारी वीर, राजू पोटफोडे, शिवाजी भुसारी, वैभव शिंदे, अविनाश गायकवाड आदींसह कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

अॅड.लांडे म्हणाले की, शेतकरी विरोधी कायद्याच्या विरोधात अनेक महिन्यांपासून शेतकरी संघटना व डावे पक्ष आंदोलन करीत आहेत. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी डावलून कंत्राटी व कार्पोरेट शेतीला फायदा होईल अशी धोरणे केंद्र सरकार राबवित आहे. 

हमी भावाने शेतमाल खरेदी करण्याच्या विरोधात ती आहेत. त्यामुळे बाजार समित्या बंद पडणार आहेत. परतीच्या पावसात हाता तोंडाशी आलेल्या सोयाबीन, भात, कपाशी, भुईमुग, डाळी , द्राक्षे कुजून गेले.

याबाबत गुंठ्याला 100 रूपये नुकसान भरपाई दिली जात असून ही शेतक-यांची थट्टा आहे. केंद्र सरकार विजेच्या दराबाबत नवे धोरण आणत असून कृषी वापर व व्यापारी वापर यात वीजेचा दर एकच असल्याने ते शेतक-यांसाठी व जनतेसाठी अन्यायकारक ठरणार आहे.
शेतकरी संघटना समन्वय समितीव्दारे आज चक्का जाम आंदोलन करण्यात आले. 26 नोव्हेंबर रोजी देशव्यापी आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा अॅड. लांडे यांनी दिला. 
संपादन - अशोक निंबाळकर