श्रीरामपूर, (अहमदनगर) : दोन वर्षापासुन कृषी पदवीधर व कृषी सहाय्यकांवर अन्याय होत असून २०१८ च्या अधिसूचनेला स्थगिती देऊन त्यात नव्याने सुधारणा करावी. अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कृषी पदवीधर कर्मचारी संघटनेच्यावतीने कृषीमंत्री दादाजी भुसे व कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांच्याकडे केली आहे.

यासंदर्भात संघटनेच्यावतीने विविध मागण्यांचे निवेदन सरकारला दिले असून संघटना रविवार (ता. १६) पासून काम बंद करुन ठिय्या आंदोलन करणार असल्याची माहीती संघटनेचे अध्यक्ष दिपक बोर्डे यांनी दिली. राज्यातील कृषी पदवीधर व कृषी सहाय्यकांवर २९ जानेवारी २०१८ च्या अधिसूचनेमुळे अन्याय होत आहे. त्यामुळे सरकारने सदर अधिसूचनेला स्थगिती देऊन त्यात नव्याने सुधारणा करावी. कृषी सहाय्यकांना व कृषी पर्यवेक्षक पदावर पदोन्नती देताना सवलती द्याव्यात.

राज्यातील कृषी पर्यवेक्षक संवर्गातील रिक्त पदे तातडीने भरावी. सरकारने गेल्या दहा वर्षापासुन कृषी पर्यवेक्षकांची भरती केलेली नाही. त्यामुळे कृषी पदवीधरांवरील अन्याय दुर करुन त्यांना पदोन्नतीची संधी द्यावी. तसेच कृषी सेवकांची वेतनवाढ करावी. अशा विविध मागण्याचे निवेदन संघटनेच्यावतीने सरकारला दिल्याचे बोर्डे यांनी सांगितले. संघटनेच्या मागण्या लवकरच मान्य न झाल्यास रविवार (ता.१६) पासुन काम बंद करुन ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष बोर्डे यांनी दिली आहे.

संपादन - सुस्मिता वडतिले