नेवासे ः राज्यातील मुस्लिम समाजाची राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक परिस्थिती पाहता मुस्लिम समाजाला शिक्षण व नोकरीत 10 टक्के आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी आज मुस्लिम आरक्षण निर्णायक आंदोलन समितीतर्फे तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले.

निवेदनावरच "हे निवेदन नाही, मुस्लिम आरक्षण हा अधिकाराचाच नाही, तर अस्तित्वाचा भाग आहे, हे नमूद करण्याचा प्रयत्न आहे..' असे शीर्षक दिले आहे. 
नेते इम्रान दारूवाला, जाकीर शेख, अब्बास बागवान यांच्या नेतृत्वाखाली मुस्लिम आरक्षण निर्णय समितीच्या कार्यकर्त्यांनी तहसीलदार रूपेशकुमार सुराणा व पोलिस निरीक्षक रणजित डेरे यांना निवेदन दिले.

हेही वाचा - विखे पाटील साहेब एक शून्य वाढवा, सगळं बरोबर येतंय

त्यात म्हटले आहे, की मुस्लिम समाज सर्व स्तरांवर अतिशय मागासलेला आहे, असे सच्चर समिती, मोहम्मदुर्र रहमान समिती आणि रंगनाथ मिश्रा आयोगाच्या अहवालात म्हटले आहे. मुस्लिम समाजास 10 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे.

मुस्लिम आरक्षणाची कायदेशीर बाजू संविधानानुसार भक्कम आहे, गरज आहे ती शासनाने कायदा करून आरक्षण देण्याची. मुस्लिम हा धर्म नाही, तर इस्लाम धर्माचा एक समूह आहे. त्यामुळे आमची मागणी मुस्लिम समूहाच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक अतिमागासलेपणावर आधारित आहे, असे म्हटले आहे. 

अल्ताफ पठाण, असिर पठाण, अमिन शेख, एजाज पटेल, मुन्ना आतार, मुबिन पटेल, शोएब पठाण, रऊफ सय्यद, झहीर शेख, नितीन मिरपगार, इराशान शेख, अजीज पठाण, शाहरुख शेख उपस्थित होते. अहमदनगर

संपादन - अशोक निंबाळकर