पारनेर (नगर)  : तालुक्‍यातील 114 पैकी 88 ग्रामपंचायतींच्या मुदती संपल्याने तेथे सरकारी अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नेमणूका करण्यात आल्या. मात्र, एका प्रशासकाकडे अनेक गावांची जबाबदारी देण्यात आली. त्यातील अनेक अधिकाऱ्यांना ग्रामपंचायतीच्या कारभाराचीच माहिती नाही. त्यामुळे हे प्रशासक अनेकदा गावाकडे फिरकतही नसल्याने ग्रामीण भागातील विकासकामे रखडली आहेत. अनेक ग्रामपंचायतींचे दरवाजे आठ-आठ दिवस उघडतही नाहीत. 

तालुक्‍यातील 88 ग्रामपंचायतींच्या मुदती संपल्याने, तेथे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या प्रशासक म्हणून नेमणुका केल्या आहेत. मात्र, एका प्रशासकाकडे चक्क चार-पाच ग्रामपंचायतींचा कारभार सोपविण्यात आला आहे. एकतर सरकारी अधिकाऱ्यांना ग्रामपंचायतींच्या कामाचा अनुभव नाही. गावात आले, तर कोणती कामे करावीत, त्यात काय अडचणी आहेत, बिले कशी काढावीत, त्यातून काही चूक तर होणार नाही ना, या भीतीपोटी हे अधिकारी गावात येणेच टाळत आहेत. पूर्वी केलेल्या विकासकामांची बिले अडली आहेत. 

आमच्या नेमणुकीपूर्वीची कामे असल्याने त्यांच्या बिलावर सह्या करणार नाही, अशी ताठर भूमिका प्रशासकांनी घेतली आहे. परिणामी, मावळते सरपंच व ग्रामसेवकांमध्ये वाद रंगले आहेत. दुसरीकडे विकासकामे करताना काही चूक झाल्यास त्याचा परिणाम नोकरीवर होण्याची शक्‍यता असल्याने प्रशासक कामेच करण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे अनेक गावातील विकासकामांना 'ब्रेक' लागला आहे. काम करून बिले काढण्यात अडचण आली, तर काय करणार, या भीतीपोटी कामे रखडली आहेत. निवडणुका झाल्या व कामे अर्धवट राहिली किंवा बिले न निघाल्यास विनाकारण आम्ही कशाला त्यात अडकू, या विचाराने ही खेडी अनेक वर्षे मागे जाणार आहेत. 

आमच्या गावात नेमलेले प्रशासक येत नव्हते. कामाचा ताण आल्याने त्यांनी मला या गावाचा पदभार नको, असे सांगितल्याने त्यांच्याकडून पदभार काढून दुसऱ्या अधिकाऱ्यांकडे दिला आहे. मात्र, तेही फक्त एकदा गावात येऊन सही करून पदभार स्वीकारून गेले. मागील आठ दिवसांपासून ते गावात फिरकले नाहीत. 
- संदीप मगर, माजी सरपंच, वाघुंडे

संपादन - सुस्मिता वडतिले