नगर ः जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या कारभारावर यापूर्वी सदस्यांनी अनेकदा ताशेरे ओढलेले आहे. परंतु त्यात सुधारणा झालेली नाही. याच कारभारावर आता बांधकाम समितीचे सभापती काशिनाथ दाते यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. कामे मंजूर होऊनही त्यांच्या वर्कऑर्डर का निघत नाहीत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाच्या कारभारावर या पूर्वी सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केलेली आहे. स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभेत बांधकाम विभागावर सदस्यांनी उघड नाराजी व्यक्त केलेली आहे. अधिकाऱ्यांना धारेवर धरलेले आहे.

काही सदस्यांनी तर फाईलवर वजन ठेवल्याशिवाय त्या हालतच नसल्याचा आरोपही करून प्रशासनाला धारेवर धरलेले आहेत. तरीही प्रशासनाचा कारभारात सुधारणा झालेली नाही. या कारभाराचा प्रत्यय आता सभापतींनाही आलेला आहे. 

या बाबत बोलताना बांधकाम समितीचे सभापती काशिनाथ दाते म्हणाले की, जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम समितीच्या अंतर्गत असलेली कामे मंजूर होऊन वर्ष झाले तरी त्या कामाच्या वर्क ऑर्डर निघालेल्या नाहीत. वर्कऑर्डर निघत नाहीत.

अधिकारी अतिशय धिम्या गतीने कामे करत आहेत. ही बाब दोन दिवसांपूर्वी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनात अधिकारी वर्गाबरोबर झालेल्या बैठकीत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. 50 कोटीच्या कामे मंजूर असून त्यातील 25 कोटीची कामे झालेली आहेत.

हेही वाचा - विधवा भावजयीसोबत दिरानेच थाटला संसार

उर्वरित सुमारे 25 कोटीचे कामे मंजूर आहेत. मात्र, त्याला वर्कऑर्डर मिळालेल्या नाहीत. निधी खर्च करण्यासाठी दोन वर्षाचा कालावधी असतो. मंजूर झालेला निधी जर वेळेत खर्च झाला नाही तर परत जातो. या सर्व कामासाठी एक कालावधी निश्‍चित करण्यात आलेला आहे. असे असतानाही निश्‍चित कालावधीमध्ये कामे होत नाहीत. निधी अखर्चित राहिल्यास त्याला जबाबदार कोण? असा सवाल दाते यांनी उपस्थित केला आहे. 

ठेकेदारांकडून घेऊन फिरतात फाईल 
जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत अनेक विकास कामे ठेकेदारांमार्फत केली जाता. या कामांचे बिले व इतर फाईलची एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर नेण्याचे काम कर्मचाऱ्यांऐवजी ठेकेदार करीत आहेत. असे प्रकार जिल्हा परिषदेत अनेकदा उघड झालेले असून त्यावरूनही अधिकाऱ्यांची झाडाझडती झालेली असतानाही पुन्हा असे प्रकार सुरु झालेले आहेत.  

संपादन - अशोक निंबाळकर