नगर : ग्रंथ हेच दैवत समजले जाते. मात्र ग्रंथालयातील पुजारी असलेल्या सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या प्रपंचाची राज्य शासनाच्या उदासिन धोरणामुळे दैना झाली आहे. या कर्मचाऱ्यांनी गेल्या पाच वर्षांत अनेक आंदोलनेही करून पाहिली. मात्र त्यांना आश्‍वासनांच्या मृगजळा व्यतिरिक्‍त काही हाती आले नाही. किमान सर्वसामान्यांपर्यंत तरी त्यांची कर्मकहानी पोचावी यासाठी या ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांनी स्वखर्चातून लघुपट काढला. अनं त्या लघुपटाला नाव दिलं "कसं जगावं?'. 

हेही वाचा - शासकीय कर्मचाऱ्याने मुख्यालय सोडल्याने झाला कोरोना 

राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांना शासनाकडून अनुदान मिळते. तेही दोन टप्प्यांत. या अनुदानातून पुस्तक खरेदी, ग्रंथालय इमारत दुरूस्ती, विविध कार्यक्रम व शेवटी कर्मचाऱ्यांना मानधन दिले जाते. 2009 पासून हे अनुदान वाढवून मिळालेले नाही. मात्र गेल्या 11 वर्षांत महागाई दुप्पट झाली आहे. यातच ई-पुस्तके व ऑनलाईन ऍपमुळे ग्रंथालयांचे वाचक कमी होत आहेत. ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना दहा हजार रुपयेही मानधन मिळत नाही. अशा तुटपुंज्या मानधनावर हे कर्मचारी संसाराचा गाडा ओढत आहेत. मुलांचे उच्च शिक्षण, घर बांधणे, हौसमौज अशा गोष्टींपासून या कर्मचाऱ्यांना चार हात लांबच रहावे लागते. यातील कित्तेक कर्मचाऱ्यांना डायबेटिस, रक्‍तदाब, ह्रदयविकार अशा आजारपणाने ग्रासले आहे. वैद्यकीय खर्चासाठी पैसाही या कर्मचाऱ्यांकडे नाहीत. 

तुटपुंज्या मानधनातून संसार चालविताना त्यांना होणाऱ्या यातना लोकांना कळाव्यात असे त्यांना वाटले. यातून लघुपटाचा विचार पुढे आला. प्रसिद्ध दिग्दर्शक राजन कोनवडेकर यांनी लघुपट काढण्यासाठी तांत्रिक मदत केली. बाकी सर्व भुमिका ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांनीच करायचे ठरविले. यात लघुपट काढण्यासाठी नगर जिल्ह्यातील कर्जतचे पन्हाजी कदम यांनी पुढाकार घेत निर्माता होण्याचे ठरविले. ते अहमदनगर जिल्हा ग्रंथालय कर्मचारी विकास संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत. पारनेर तालुक्‍यातील ऍड. जयदीप शिंदे, पाथर्डीचे विष्णूपंत पवार, कोल्हापूरचे संदीप कुंभार, सदानंद दातव सहनिर्माता झाले. यासह पारनेरचे शशिकांत झंजाड, विजय डोळ यांनी सहाय्य केले. राज्य ग्रंथालय कर्मचारी कृती समितीचे संस्थापक कार्यवाह रवी कामत यांनी पटकथा लिहिली. संकलन महादेव पाटील यांनी तर व्यवस्थापन भिकाजी पाटील यांनी केले. या लघुपटाचे भुदरगड (कोल्हापूर) येथे सहा दिवस छायाचित्रण झाले. अवघ्या 25 मिनिटांत एका ग्रंथालय कर्मचाऱ्याची प्रापंचिक व्यथा या लघुपटात चित्रीत झाली आहे. हा लघुपट पाहून तरी राज्य शासनाला या कर्मचाऱ्यांची व्यथा कळेल अशी भाबडी आशा ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना आहे. 

राज्यात - 12114 सार्वजनिक ग्रंथालये, 21 हजार कर्मचारी 
जिल्ह्यात - 414 सार्वजनिक ग्रंथालये, 845 कर्मचारी 

एवढे मिळते वर्षभराचे मानधन 
"अ' वर्ग सार्वजनिक ग्रंथालय - दोन लाख 88 हजार रुपये वार्षिक अनुदान, चार कर्मचारी (एक ग्रंथपाल, एक सहाय्यक ग्रंथपाल, एक लिपिक, एक शिपाई) 
"अ' वर्ग सार्वजनिक जिल्हा वाचनालय - सात लाख 20 हजार रुपये वार्षिक अनुदान, सहा कर्मचारी (एक ग्रंथपाल, एक सहाय्यक ग्रंथपाल, एक लिपिक, एक निरगम सहायक, दोन शिपाई) 
"ब' वर्ग सार्वजनिक ग्रंथालय - एक लाख 92 हजार रुपये वार्षिक अनुदान, तीन कर्मचारी (एक ग्रंथपाल, एक लिपिक, एक शिपाई) 
"क' वर्ग सार्वजनिक ग्रंथालय - 96 हजार वार्षिक अनुदान, दोन कर्मचारी (एक ग्रंथपाल, एक शिपाई) 
"ड' वर्ग सार्वजनिक ग्रंथालय - 30 हजार वार्षिक अनुदान, एक कर्मचारी