राहुरी : के. के. रेंजमध्ये युद्धाभ्यासासाठी जानेवारी 2021 मध्ये अधिसूचना निघेल. पाच वर्षातून एकदा अशी अधिसूचना काढली जाते. 1980 पासून नित्यक्रम आहे. खासदार शरद पवार यांनी के. के. रेंज प्रश्नी केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांच्याशी तासभर चर्चा केली. त्यामुळे, चार दिवसापूर्वी नगर येथे कर्नल जी. आर. कानन यांनी "भूमी अधिग्रहण केले जाणार नाही." असे जाहीर केले.

खासदार पवार यांच्या मध्यस्थीनंतर संरक्षण खात्याने जनतेला दिलासा दिला. त्यामुळे, राहुरी, पारनेर व नगर तालुक्यातील 23 गावांची टांगती तलवार दूर झाली आहे, असे नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

आज (सोमवारी) राहुरी तहसील कार्यालयात बोलतांना मंत्री तनपुरे म्हणाले, "नगर दक्षिणचे खासदार डॉ. सुजय विखे यांनीही केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांच्यासमवेत के. के. रेंज प्रश्नी चर्चा केली. खासदार शरद पवार यांच्या बैठकीप्रसंगी मी कोविड पॉझिटिव्ह असल्याने उपस्थित राहू शकलो नाही. परंतु, माझे सहकारी आमदार नीलेश लंके त्यांच्या सहकार्‍यांसह उपस्थित होते.

खासदार पवार यांनी संरक्षण मंत्री सिंग यांच्याशी चर्चेत मुळा धरणामुळे एकदा विस्थापित झालेले ग्रामस्थ के. के. रेंजच्या विस्तारासाठी भूमी अधिग्रहित केल्यास पुन्हा विस्थापित होण्याचा धोका असल्याचे निदर्शनास आणले. धरणापूर्वी जिरायत क्षेत्र पुनर्वसनानंतर ग्रामस्थांनी परिश्रमाने बागायती केले. एक पिढी स्थिरस्थावर झाली. के. के. रेंजमुळे पुन्हा पुनर्वसनाची वेळ येऊ नये." असे स्पष्ट केले.

चार दिवसांपूर्वी कर्नल कानन यांनी के. के. रेंज क्षेत्रात नव्याने भूमी अधिग्रहण केले जाणार नाही. असा खुलासा केला. त्यामुळे, 23 गावांमधील जनतेचा संभ्रम दूर झाला आहे. 2021 मध्ये युद्ध सरावाच्या दृष्टीने अधिसूचना निघाली. तरी, ग्रामस्थांनी घाबरण्याचे कारण नाही. खासदार पवार यांची शिष्टाई सफल झाली. त्यांचे जनतेतर्फे आभारी आहे." असेही मंत्री तनपुरे यांनी सांगितले.

यावेळी तहसीलदार फसियोद्दीन शेख, पोलीस निरीक्षक मुकुंद देशमुख, धीरज पानसंबळ, ज्ञानेश्वर बाचकर उपस्थित होते. 

संपादन - अशोक निंबाळकर