श्रीरामपूर ः श्रीरामपूर व राहाता तालुक्यांना भंडारदरा धरणाचे हक्काचे ५२ टक्के पाणी मिळण्यासाठी शेतकरी संघटनेच्या वतीने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात संघटनेचे तालुकाध्यक्ष अनिल औताडे व युवराज जगताप यांनी याचिका दाखल केली आहे.

राज्य सरकारने १९८८ मध्ये अकोले, संगमनेर, श्रीरामपूर, राहुरी व राहाता तालुक्यांसाठी भंडारदरा धरणाच्या पाणीवाटपाचे नियोजन जाहीर केले होते. त्यानुसार अकोला व संगमनेर ३० टक्के, श्रीरामपूर व राहाता ५२ टक्के, राहुरी १५ टक्के, तर नेवासे तीन टक्के, असे लाभक्षेत्राच्या क्षमतेनुसार पाणी वाटप धोरण तयार झाले. त्यानंतर राहाता तालुक्याची निर्मिती झाल्यानंतर श्रीरामपूरला ३८ टक्के व राहत्यासाठी १४ असे निश्‍चित झाले. परंतु लोकसंख्येचा वाढता आलेख व औद्योगिकरणामुळे भंडारदराच्या पाण्याची मागणी वाढत गेली. त्यामुळे शेतीसाठी मिळणारे हक्काचे पाणी कमी झाले. (Farmers' Association in court for Bhandardara dam water)

१४२ पाणी योजना व २६ सहकारी संस्था, खासगी संस्था, कारखाने यांना पाणी वाटप परवाने देण्यात आले. श्रीरामपूर, राहाता व नेवासे तालुक्यांना त्यांच्या हक्काचे पाणी पूर्ण क्षमतेने धरण भरूनदेखील अद्याप मिळालेले नाहीत. त्यामुळे श्रीरामपूर, राहाता व नेवासे तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना पूर्ण क्षमतेने हक्काचे पाणी मिळण्यासाठी पाणी नियंत्रण समिती स्थापन करणे, पाणी वाटपाची तपासणी करणे, बंद स्थितीतील संस्थांचे पाणी वाटप परवाने रद्द करण्याची मागणी याचिकेद्वारे केल्याचे शेतकरी संघटनेचे औताडे यांनी सांगितले.

संस्था बंद असूनही दिले पाणी

औद्योगिकरणाच्या नावाखाली सहकारी संस्थांच्या गोड नावाचा वापर करुन सर्रासपणे पाण्याची चोरी होत असल्याचे समोर आले. अकोले, संगमनेर व राहाता तालुक्यातील अनेक संस्था बंद असून देखील त्यांना पाणी दिल्याचे समोर आल्याचे अनिल औताडे व युवराज जगताप यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातच सुंदोपसुंदी

भंडारदरा, निळवंडे आणि मुळा ही नगर जिल्ह्यातील मोठी धरणे आहेत. विशेषतः ही जिल्ह्याच्या उत्तर भागात आहे. या धरणांमुळे त्या भागातील तालुके सुजलाम सुफलाम झाले आहेत. बागायती शेती वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या घरी सुबत्ता आली आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून मराठवाड्यातील लोकांनी या धरणाच्या पाण्यावर हक्क सांगितला आहे. समन्यायी पाणीवाटप तत्वामुळे धरणाच्या लाभक्षेत्रासाठी पाणी सोडावे लागते. मराठवाड्याला पाणी सोडताना नगरचे पुढारी आडेवेडे घेतात. परंतु आता जिल्ह्यातच पाणीवाटपाच्या धोरणाबद्दल असंतोष उफाळत आहे. (Farmers' Association in court for Bhandardara dam water)