पारनेर (अहमदनगर) : आम्ही पिढ्यान्‌ पिढ्या शेती करीत आहोत. शेतीशिवाय उत्पन्नाचे दुसरे साधन नाही. शेती गेली तर आम्ही पोट कसे भरणार? आम्हाला आत्महत्येशिवाय पर्याय नाही. अख्खे गाव भूमिहीन होईल, अशी भूमिका घेत सुपे येथील फेज-थ्रीमधील औद्योगिक वसाहतीस शेतकऱ्यांनी कडाडून विरोध केला. 

काय म्हणावं आता ! लॉकडाऊनची धास्ती पण शनिशिंगणापुरात नियम धाब्यावर बसवून दर्शनासाठी गर्दी

सुपे व हंगे शिवारातील नियोजित फेज-थ्री एमआयडीसीबाबत सुपे येथे शेतकऱ्यांच्या हरकतीवर एमआयडीसीचे विभागीय अधिकारी नितीन गवळी, प्रांताधिकारी सुधाकर भोसले, तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी सुनावणी घेतली. एमआयडीसीला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांची भूमिका जाणून घेतली. सुपे व हंगे शिवारात सुमारे 835 हेक्‍टरवर एमआयडीसीचा तिसरा फेज सुरू होत आहे. त्यासाठी भूसंपादन केले जाणार आहे. मात्र, एमआयडीसीला शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध केला आहे. त्यासाठी 282 शेतकऱ्यांनी हरकती नोंदविल्या आहेत. त्यावर झालेल्या सुनावणीत अनेक शेतकऱ्यांनी पोटतिडकीने आपल्या व्यथा मांडल्या. 

जिल्ह्यातील सहा पोलिस अधिकाऱ्यांना पदोन्नती

हंगे येथील तलावावर सुमारे पाच गावांची पाणीयोजना आहे. एमआयडीसीमुळे ती धोक्‍यात येईल. गावातील अनेकांच्या जमिनी पूर्वीही एमआयडीसीसाठी गेल्या. प्रत्येक वेळी आम्हीच का त्याग करावा? अख्खे गाव भूमिहीन होईल, अशी भीती माजी सरपंच राजू शिंदे यांनी मांडली. अनेक शेतकऱ्यांनी तर, आम्ही अधिकाऱ्यांना या परिसरात फिरकूही देणार नाही. त्यातून काही अघटित घडले तर त्यास सरकारी अधिकारीच जबाबदार असतील. आम्हाला पैसे नकोत, आमची जमीन हीच आमची काळी आई आहे, तीच आमचे पिढ्यान्‌ पिढ्या पालनपोषण करीत आली. आता आमच्या मुलांना भूमिहीन करून भिकारी करू नका,' अशी याचना केली. 

माझ्याकडे अनेकांनी तक्रारी केल्या आहेत. ही जागा एमआयडीसीसाठी योग्य नाही. त्यापेक्षा ढवळपुरी परिसरात मोठ्या प्रमाणात खडकाळ व नापिक जमीन आहे. तेथे एमआयडीसीसाठी हवी तेवढी जागा देऊ. तेथे या वसाहतीचा तिसरा फेज सुरू करावा. 
- नीलेश लंके, आमदार