नगर ः जिल्हा विधी व सेवा प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या मनोधैर्य योजनेअंतर्गत अत्याचार झालेल्या १०९ पीडितांना अर्थसाह्य मंजूर करण्यात आले आहे. जिल्हा विधी व सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीकांत आणेकर तसेच प्राधिकरण सचिव रेवती देशपांडे यांच्या कार्यकाळात जिल्हा मंडळाने सप्टेंबर २०२० पासूनची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढली आहेत.

३० डिसेंबर २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार यापूर्वी महिला बालविकास विभागाकडे असलेली मनोधैर्य योजना ही सुधारित नवीन मनोधैर्य योजना म्हणून कार्यान्वित करण्यात आली. त्याअंतर्गत पीडितांना अर्थसहाय्य देण्याबाबतचे व अर्थसहाय्य मंजुरीबाबतचे सर्व अधिकार हे संबंधित जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्याकडे सोपविण्यात आले. (Financing from the Manodhairya Yojana)

सुधारित मनोर्धर्य योजनेनुसार महिलांवरील लैगिक अत्याचार, बालकांवरील लैगिक अत्याचार, ऍसिड हल्ला झालेल्या महिला तसेच अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम १९५६ नुसार पोलिस धाडीत अटक करण्यात आलेल्या पीडितांना अर्थसहाय्य दिले जाते.

या योजनेच्या कार्यवाहीसाठी प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष श्रीकांत आणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा मंडळ कार्यरत आहे. त्यामध्ये अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा पोलिस अधिक्षक, जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि महिला सदस्य यांचा समावेश आहे.

या योजनेअंतर्गत लाभ मिळणेकरीता पीडित महिला स्वत: किंवा संबंधित पोलिस ठाण्यामार्फत अर्ज करता येतो. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये पीडितेचे नाव गोपनीय ठेवले जाते. कोठेही जाहीर केले जात नाही. तसेच या योजनेअंतर्गत पिडीतेला सहाय्याबरोबरच मानसिक आधार दिला जातो. तसेच वैद्यकीय व कायदेशीर मदत देखील करता येते.

या योजनेत पीडितेवर झालेल्या अत्याचाराचे स्वरुप पाहून जास्तीत-जास्त १० लाखांपर्यंत आर्थिक मदत करता येते. सुरुवातीला काही रक्कम देऊन उर्वरीत रकमेचे एफ.डी पीडितेच्या नावावर करण्यात येते. परंतु, पीडितेने जाणूनबुजून तिचा जबाब फिरवल्यास तसेच पोलिस, न्यायालय व जिल्हा मंडळाला सहकार्य न केल्यास नुकसान भरपाई नाकारता येते तसेच सुरुवातीला दिलेली रक्कम देखील परत वसूल करता येते. (Financing from the Manodhairya Yojana)