अकोले (अहमदनगर) : आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांची आवणीचे कामे, शेत नांगरणीचे कामे व गाळ कारण्याची कामे ही विशेष बाब म्हणून रोजगार हमी योजनेमध्ये घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी माजी आमदार वैभवराव पिचड यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री व रोजगार हमी योजना मंत्री यांच्याकडे केली आहे.
सध्या आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांची आवणीचे कामे सुरु असून यासाठी शेत नांगरणी, गाळ करणे यासाठी पाच ते 10 हजार मजुरी व इतर खर्च येतो. सध्याच्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या भागातील आदिवासी समाजातील लोकांच्या हाताला चार महिन्यापासून काम नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. हे सर्व शेतकरी घरी बसून आहेत. सध्या आदिवासी वसतिगृह बंद असल्याने त्यांची मुलेही घरी आहेत. सरकारकडे कर्जे मागणी करूनही मिळाले नाही, एकाधिकार खरेदी योजनेअंतर्गत हिरडा खरेदी ही केलेले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे येत नाहीत. उदरनिर्वाहाचे कोणतेही साधन  नाही, अशा आर्थिक संकटात सापडलेले आदिवासी शेतकरी हे भातआवणी, वरइ आवणी, नागली आवणीची कामे, शेत नांगरणी व गाळ करणे यासाठी येणारा खर्च करू शकत नाही. हा शेतकरी वर्ग सर्वच बाजूने हतबल झालेला आहे. त्यामुळे त्यांची शेती पडीत राहण्याची वेळ आली आहे. या परिस्थितीत त्यांच्या हाताला काम मिळावे.  त्यांच्या शेतीच्या कामाला येणारा खर्च वाचविण्यासच्या दृष्टीने शेत नांगरणी, गाळ करणे व आवणी करणे ही कामे रोजगार हमी योजनेत विशेष बाब म्हणून घेतल्यास यासाठी लागणारा खर्च आदिवासी शेतकऱ्यांचा वाचेल व त्यांना रोजगार हमी योजनेतून रोंजदारीही मिळेल. शेतीची कामेही होतील. या सर्व बाबीचा विचार करून ही कामे मनरेगा व रोजगार हमी योजनेमध्ये विशेष बाब म्हणून घेऊन या आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी माजी आमदार वैभवराव पिचड यांनी केली.