श्रीरामपूर ः कम्युटेशनचा पर्याय स्वीकारलेल्या सेवानिवृत्तीधारकांना येत्या मे महिन्यापासून कपात झालेली पेन्शन मिळणार आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेकडून कम्युटेशनचा पर्याय निवडलेल्या पेन्शनधारकांना येत्या मे महिन्यापासून पेन्शन वितरीत केली जाणार असल्याची माहिती पेन्शनर्स राष्ट्रीय संघर्ष समितीचे कार्याध्यक्ष सुभाष पोखरकर यांनी दिली.

लॉकडाउनच्या काळात पेन्शनधारकांना दिलासा मिळणार आहे. सुमारे सहा लाख 30 हजार पेन्शनधारकांना त्याचा लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारला महिन्याकाठी किमान 1500 कोटी रुपयेचा भार उचलावा लागणार आहे. 
श्रम मंत्रालयाने पेन्शन वितरण प्रणाली गतिमान करण्याचे निर्देश दिले आहेत. साधारणपणे निवृत्तीनंतर पेन्शन सुरु होते. 1995 ची योजना सुरु झाल्यापासुन 2008 पर्यंत सेवानिवृत्तांना एक तृतीयांश पेन्शन विक्री करण्यास मुभा होती.

हेही वाचा - शाब्बास रे पठ्ठ्या ः क्वॉरंटाइन असताना तरूणाने लावला या यंत्राचा शोध

विकलेली पेन्शनचा हप्ता पेन्शनर्सच्या मूळ पेन्शनमधून ती जिवंत असेपर्यंत कपात होत होता. यासाठी संघटनेने गेल्या तीन वर्षापासून शासनकडे ही कपात थांबविण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यामुळे 21 ओगस्ट 2019 रोजी हैद्राबाद येथे झालेल्या सीबीटी बैठकीत कामगार मंत्र्यांनी मंजुरी दिली. 
त्यानंतर विविध पातळीवर चर्चा होऊन दोन महिन्यापूर्वी प्रो. फंड कार्यालयाने या संबंधी परिपत्रक जारी केले. त्यानुसार निवृत्तीवेळी कर्मचारी पेन्शनमधील काही रक्कम आगाऊ म्हणून घेता येत होती.
2008 पूर्वी निवृत्त झालेल्या पेन्शनधारकांनी कम्युटेशनचा पर्याय निवडला होता. त्यांना वाढीव पेन्शन मिळणार आहे.

कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजनेनुसार 2008 पूर्वीच्या निवृत्त पेन्शनधारकांना एकूण पेन्शनपैकी एक तृतीयांश रक्कम सरसकट पेन्शन म्हणुन दिली जाईल. एखादा व्यक्ती 1 एप्रिल 2005 रोजी निवृत्त झाला असेल तर त्याला 15 वर्षानंतर म्हणजे 1 एप्रिल 2020 पासून जादा पेन्शनचा लाभ मिळणार आहे.

दरम्यान पेन्शनच्या विद्यमान नियमावलीनुसार सध्याच्या इपीएफओ सभासदांना कम्युटेशनचा पर्याय नाही. ज्यांना मे महिन्याच्या पेन्शनमध्ये कपात रकमेचा हप्ता वाढून न मिळाल्यास त्यांनी संघटना पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा. असे आवाहन पोखरकर, उपाध्यक्ष संपत समिंदर, सरचिटणीस नारायण होन, शिवाजी बंगाळ, बाळासाहेब सोनावणे यांनी केले आहे.