शिर्डी ः राज्यातील मंत्री शेतकऱ्यांच्या बांधावर दिसायला हवेत; पण पत्रकार परिषदांत त्यांचे दर्शन होते. मंत्रालयात शेतकऱ्यांच्या भरपाईचे नव्हे, तर अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे नियोजन केले जाते. त्यातील अनेक बदल्यांना मॅटची स्थगितीदेखील मिळते. बदल्यांसाठी "मेन्यू कार्ड' तयार केले आहे, अशी टीका आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. 

अस्तगाव व रुई येथे अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची आज विखे पाटील यांनी पाहणी केली. प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे, तहसीलदार कुंदन हिरे, गटविकास अधिकारी समर्थ शेवाळे यांच्यासह विविध खात्यांचे अधिकारी उपस्थित होते. नुकसानीच्या पाहणीनंतर विखे पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या भावना जाणून घेतल्या. 

पत्रकारांशी बोलताना विखे पाटील म्हणाले, ""शेतकऱ्यांना फळबागांसाठी हेक्‍टरी 25 हजार रुपये व अन्य पिकांसाठी हेक्‍टरी 10 हजार रुपये भरपाईची घोषणा केली. मात्र, त्यात अटी व शर्ती लागू असल्याने, बरेच शेतकरी भरपाईपासून वंचित राहणार आहेत. तसे झाले, तर हा शेतकऱ्यांचा विश्वासघात ठरेल. यापूर्वी पंचनामे झाले आणि भरपाईच्या घोषणा हवेत विरल्या.'' 

केंद्राकडे बोट दाखविण्यात राज्य सरकार धन्यता मानते. आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून मदत मिळेल, हे सरकारच्या मार्गदर्शकांना ठाऊक आहे. आजवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली. त्यांना फक्त सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांत रस असल्याचा आरोप विखे पाटील यांनी केला. 

नैसर्गिक प्रवाह मोकळे करावे लागणार 
विखे पाटील म्हणाले, ""वादळी वाऱ्यासह पाऊस होत आहे. जमिनीची पाणी ग्रहण करण्याची क्षमता संपली. त्यामुळे पाऊस झाला, की वेगाने पाणी वाहते. काळाच्या ओघात ओढे- नाल्यांवर अतिक्रमणे करून जमिनी वहिवाटीखाली आणल्या. पाणी वाहून जाण्याचे नैसर्गिक प्रवाह अडले. त्यामुळे शेतात व सखल भागातील रहिवासी भागात पाणी साठून मोठ्या नुकसानीला सामोरे जाण्याची वेळ आली. गावपातळीवर एकत्र येऊन हे नैसर्गिक प्रवाह मोकळे केल्याशिवाय ही गंभीर समस्या सुटणार नाही.'' अहमदनगर

संपादन - अशोक निंबाळकर