अहमदनगर - कोरोनामुळे बळी गेलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना राज्य सरकारच्यावतीने कोरोना रिलीफ फंडातून अनुदान स्वरुपात ५० हजार रुपयांची मदत करण्यात येत आहे. यासाठी जिल्हाभरातून १६ हजार ३३८ वारसांचे अर्ज दाखल झाले असून, त्यापैकी ११ हजार ३९ अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत, अशी माहिती जिल्हास्तरीय नोडल अधिकारी तथा जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी पल्लवी निर्मळ यांनी दिली.

मार्च २०२० पासून जिल्ह्यात कोरोना संसर्गाच्या महामारीविरुद्ध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुरू आहेत. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कोरोनाने मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना अनुदानाच्या स्वरूपात रिलीफ फंड देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. जवळच्या नातेवाईकाला ५० हजार रुपयांचे अनुदान शासन देत आहे. डिसेंबर २०२१ मध्ये ऑनलाईन अर्ज दाखल करण्यासाठी पोर्टल सुरू करण्यात आले. पोर्टलवर नातेवाईकाने आवश्यक कागदपत्रासह अर्ज केल्यानंतर त्याची पडताळणी जिल्हा स्तरावर केली जात आहे.

जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्या निर्देशानुसार जिल्हा स्तरावर पडताळणी होत आहे. शहरातील अर्ज पडताळणीचे काम महानगरपालिका प्रशासनामार्फत सुरू आहे. याकामी निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निचित, पुनर्वसन अधिकारी पल्लवी निर्मळ यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्राप्त अर्जाची प्रत्येक दिवशी पडताळणी करण्यात येत आहे. याकामी आपत्ती व्यवस्थापन शाखेतील जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी डॉ. वीरेंद्र बडदे यांच्या विभागातील कर्मचारी कार्यरत आहेत. गुरुवार (ता. १९ मे) पर्यंत जिल्ह्यात ५० रुपयांच्या अनुदानासाठी एकूण १६ हजार ३३८ अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी ११ हजार ३९ वारसांचे अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील ५ हजार ९६५ आणि मनपा हद्दीतील ५ हजार ७४ अर्जांचा समावेश आहे.

नामंजूर केल्यास अपिलाची तरतूद

कोरोनामुळे मयत झालेल्या वारसांना मदतीसाठी अर्ज सादर करावे लागत आहेत. हे अर्ज जिल्हा प्रशासनाने नामंजूर केल्यास वारसदारांना अपील करण्याची तरतूद आहे. जिल्हा रुग्णालयातील समितीकडे हे अपील करता येते. सध्या ९७२ प्रकरणे अपीलात दाखल आहेत.

ग्रामसेवकांचा दाखला अवैध

कोरोना काळात मृत्यू झालेल्या व्यक्तींचे वारसदार संबंधित व्यक्ती कोरोनामुळेच मयत झाला आहे, अशा स्वरूपाचे दाखले ग्रामसेवकाकडून घेत आहेत. प्रशासनाकडून केलेल्या पडताळणीमध्ये असे दाखले ग्राह्य धरले जात नाहीत. रुग्णालयाचा मृत्यू दाखलाच अनुदानासाठी ग्राह्य धरला जात आहे.