नगर ः ""सरकारने खासगी रुग्णालयांमधील बिलांवर आता नियंत्रण आणले आहे. सीटी स्कॅनचे दरही कमी केले आहेत. कोरोना चाचणीचे आरटी-पीसीआर किट दर देशात सर्वांत कमी 1200 रुपये आहेत. ते आता 800 रुपयांवर आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. एन-95 मास्क तयार करणाऱ्या कंपन्या 19 रुपयांचे मास्क 150 ते 200 रुपयांना विकून नफेखोरी करीत आहेत. त्यांनी नफेखोरी बंद करावी,'' असा इशारा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिला. 

टोपे काल रात्री उशिरा शासकीय विश्रामगृहावर आले होते. त्या वेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ""कोरोनाबाधित रुग्ण आढळून येण्याचा आलेख आता खाली येऊ लागला आहे. लोकांनी सोशल डिस्टन्सच्या नियमाचे काटेकोरपणे पालन केल्यास कोरोना पूर्णपणे कमी होईल.

अर्थकारण व सामान्य नागरिकांच्या जीवनासाठी आता "बंद'ची भाषा करता येणार नाही. दुकाने, हॉटेले, बार आदी खुले होत आहेत. दिवाळीच्या आधी किंवा नंतर शाळा सुरू कराव्या लागतील. असे असताना लोकांनी डोक्‍यात कायम ठेवावे, की अजून कोरोनाची लस आलेली नाही. आपल्याला कोरोनाबरोबर जगावे लागत आहे. यात काही अटी व शर्ती पाळाव्या लागणार आहेत. नागरिकांनी स्वयंशिस्त पाळावी.'' 

""राज्य शासनाच्या प्रयत्नांमुळे कोरोना चाचणी आरटी-पीसीआर किट देशात सर्वांत कमी दराने महाराष्ट्रात मिळत आहेत. सध्या हे किट राज्य सरकार 1200 रुपयांत उपलब्ध करून देत आहे. बाजारात या किटच्या किमती कमी होऊ लागल्याने लवकरच हे किट 800 रुपयांत उपलब्ध करून देण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे.

राज्यात सध्या एन-95 मास्क 150 ते 200 रुपयांना मिळत आहेत. मात्र, ते 19 रुपयांतच मिळायला हवे. एन-95 मास्क तयार करणाऱ्या कंपन्या दहा पट नफेखोरी करत आहेत, हे पुरोगामी महाराष्ट्राला मान्य नाही. यामुळे या कंपन्यांना नफेखोरी न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जनतेने अन्याय सहन करू नये, घाबरू नये. तक्रार निवारण केंद्रात आपल्या तक्रारी नोंदवाव्यात. नोव्हेंबर अखेरपर्यंत व्यायामशाळा, धार्मिक स्थळे आदी सुरू होतील, अशी अपेक्षा आहे,'' असेही ते म्हणाले. 

डॉक्‍टरांच्या कमी संख्येवर मात 
राज्यात डॉक्‍टरांची संख्या कमी आहे. यावर मात करण्यासाठी दिल्ली, मुंबईतील तज्ज्ञ डॉक्‍टर ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवकांना सल्ला देऊ शकतील अशी यंत्रणा तयार करण्याचा विचार आहे. 

दोषी रुग्णालयांना पाच पट दंड आकारा 
मुख्यमंत्री फार जपून पावले टाकत आहेत. पुन्हा कोरोनाची साथ आल्यास आरोग्ययंत्रणा तेवढी सक्षम नाही. त्यामुळे शासनाने जनहितासाठी सर्व विकासकामे बाजूला ठेवून सामान्य माणूस केंद्रस्थानी ठेवत निर्णय घेतले जात आहेत. खासगी रुग्णालयांतील बिले तपासण्याचे निर्देश संबंधित जिल्हाधिकारी व आयुक्‍तांना दिले आहेत. दोषी रुग्णालयांना पाच पट दंड आकारा, अशा सूचना मंत्री टोपे यांनी केल्या. 

संपादन - अशोक निंबाळकर