अहमदनगर : जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीची बैठक ही लोकसभा मतदारसंघनिहाय होणे गरजेचे आहे. बैठक एकत्र झाल्याने सर्व विषयांवर सखोल चर्चा होत नाही. त्यामुळे दिशा समितीची बैठक स्वतंत्रपणे होण्यासाठी आपण पाठपुरावा करणार आहोत, असे मत खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी व्यक्त केले.

अहमदनगर जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीची (दिशा) बैठक खासदार डॉ. सुजय विखे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीला जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष राजश्री घुले, जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, महापालिका आयुक्त शंकर गोरे, उपजिल्हाधिकारी संदीप निचित आदी उपस्थित होते.खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील म्हणाले, की दिशाची बैठक जरी मतदारसंघनिहाय मागणीसाठी असली, तरी जिल्हा एकसंघ राहावा ही आपली अपेक्षा आहे. जिल्हा विभाजनाला आपला कायम विरोध राहील, असे ते म्हणाले.

अहमदनगर शहरातील डीएसपी चौक ओलांडण्यासाठी १६ कोटींचा खर्च करून उड्डाणपूल उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी कुठल्याही निविदाप्रक्रियेची गरज नाही. ज्यांच्याकडून सध्या उड्डाणपुलाचे काम सुरू आहे, त्यांच्याकडूनच करून घेतले जाणार आहे, असे ते म्हणाले. नागापूर एमआयडीसीतील निंबळक बायपास चौकात वाहतूक कोंडी होत असते. त्या ठिकाणी सिग्नल मंजूर करावा, असे ते म्हणाले.त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी, हा प्रश्‍न निकाली काढण्यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले. जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी प्रास्ताविक केले.

ग्रीन फिल्ड एक्स्प्रेसचा वाढीव मोबदला मिळावा

केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘ग्रीन फील्ड एक्स्प्रेस वे’ या महामार्गासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या जात आहेत. त्यासाठी वाढीव मोबदला त्यांना मिळाला पाहिजे. तुम्ही शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट करू शकत नाही. जर शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य मोबदला मिळाला नाही, तर हा ‘ग्रीन फील्ड एक्स्प्रेस वे’ होऊ देणार नाही. यापूर्वी जिल्ह्यात जे महामार्ग झाले, त्यामध्ये ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या, त्यांना नुकसान भरपाई गुणाकार पद्धतीने मिळाली आहे. ‘ग्रीन फील्ड एक्स्प्रेस वे’ चे भूसंपादन करतानाही शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला मिळाला पाहिजे, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सरकारकडे पत्रव्यवहार करावा, अशी भूमिका खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी घेतली.

गैरहजर असणाऱ्यांवर कारवाई होणार

जिल्हा शल्यचिकित्सक, प्रधानमंत्री आवास योजनेचे अधिकारी गैरहजर राहिल्याचे माहिती घेताना खासदार डॉ. सुजय विखे यांच्या लक्षात आले. त्यानंतर संबंधितांवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी दिले.