अहमदनगर : पती-पत्नीने व पक्षकारांनी न्यायालयात जाण्याअगोदर समुपदेशन केंद्रात यावे. बोलण्यातून विषय सुटतात म्हणून तुटणारे कुटुंब पुन्हा जुळावे, कुटुंबव्यवस्था वाचावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने देशात सर्वप्रथम ‘चला बोलू या’ आणि ‘सुकून’ या समुपदेशन संकल्पना सुरू केल्या आहेत. या समुपदेशन केंद्रामुळे अनेक संसार जोडले जातील, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती साधना जाधव यांनी केले.

अहमदनगर जिल्हा न्यायालयात ‘चला बोलू या’ आणि ‘सुकून’ या दोन केंद्रांसाठी स्वतंत्र कक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत नव्या इमारतीत सुरू करण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या हस्ते त्यांचे उद्‌घाटन करण्यात आले.

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते, प्रधान जिल्हा सत्र न्यायाधीश सुधाकर यार्लगड्डा, जिल्हा न्यायाधीश एम. व्ही. कुर्तडीकर, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव रेवती देशपांडे, पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील, जिल्हा सरकारी वकील सतीश पाटील, वकील संघटनेचे अध्यक्ष अनिल सरोदे, के. एम. देशपांडे, उपाध्यक्ष संदीप वांढेकर, सचिव स्वाती नगरकर, प्रकल्प संचालक अमृता जोशी, समुपदेशक योगिता खेडकर, सर्व न्यायाधीश व वकील मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

न्यायमूर्ती जाधव म्हणाल्या, की या समुपदेशन केंद्रांमध्ये नाजूक विषय हाताळायचे असल्याने येथे प्रशिक्षित समुपदेशक नियुक्‍त केले आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांचेही प्रश्‍न सोडविले जाणार आहेत. बोलण्यातून विषय सुटत असल्याने या केंद्राचे नाव ‘चला बोलू या’ असे नाव ठेवले आहे. मानसिक आरोग्याबाबतही समुपदेशन केले जाणार आहे. अपर्णा जोशी यांनी प्रास्ताविकात दोन्ही समुपदेशन केंद्रांची माहिती दिली. ॲड. अभय राजे यांनी सूत्रसंचालन केले.

संभाषणाअभावी वाद

पूर्वी एकत्र पद्धतीचे कुटुंब होते. आता विभक्‍त कुटुंबव्यवस्था आली आहे. पती-पत्नीमध्ये संभाषण कमी झाल्यास त्यांच्यामध्ये वाद निर्माण होतात. समुपदेशनामुळे विभक्‍त होण्यापासून कुटुंबे वाचतील, असा विश्‍वास न्यायमूर्ती रेवती मोहिते यांनी व्यक्‍त केला.