नगर : महाविकास आघाडीमुळे मराठा समाजाचे महानुकसान झाले आहे. कोणाचाच कोणात ताळमेळ नाही. भाजप सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण उच्च आणि सर्वोच्च  न्यायालयाने मान्य केले होते. परंतु या सरकारला तेही टिकवता आले नाही. सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या तीनही पक्षांची आरक्षणाच्या संदर्भातील भूमिका स्पष्ट नाही. त्यांच्या नाकर्तेपणामुळेच मराठा समाजावर अन्याय झाला, असा आरोप आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला.

मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळण्यास महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नसलेला समन्वयच कारणीभूत ठरला. श्रेयवादासाठीच त्यांनी वेळकाढूपणा केला. आरक्षणाच्या हक्कासाठी मराठा क्रांती मोर्चाने न्यायालयीन लढाईची जोरदार तयारी करावी, यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची आपली तयारी असल्याची ग्वाही माजी मंत्री आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.

आमदार विखे म्हणाले की, आरक्षणाच्या न्याय हक्कासाठी मराठा क्रांती मोर्चाने आपली रस्त्यावरची लढाई सुरूच ठेवावी. परंतु न्यायालयीन लढाईसाठी सक्षमपणे बाजू मांडू शकतील, अशी वकिलांची टीम उभी करण्याची गरज  आहे. या संदर्भात मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांशी आपण चर्चा करणार आहोत, न्यायालयीन लढाईसाठी लागणारे सर्व सहकार्य करण्यास तयार  असल्याची ग्वाही आमदार विखे पाटील यांनी दिली आहे.

कांदाप्रश्नावर महाविकास आघाडीला धरले धारेवर

महाविकास आघाडी सरकार केंद्राला दोष देत आहे. परंतु गेल्या चार महिन्यात हे झोपले होते का, पावसाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. कवडीमोल भावाने शेतकऱ्यांना माल विकावा लागला. तेव्हा एकही मंत्री जनतेत आला नाही. युरियाची टंचाई निर्माण झाल्यावरही कोणी काही केले नाही. केंद्र सरकारकडे देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली पाठपुरावा सुरू आहे, असेही विखे पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.