शेवगाव : पुणे, मुंबईच नव्हे तर अगदी जिल्हा व तालुक्याच्या ठिकाणीही प्लॉट घेण्यासाठी लोकांचा कल असतो. परंतु स्वस्तात पडतो म्हणून एनए न झालेले प्लॉट खरेदी केले जातात. त्यावर घरही बांधले जाते. इतरांवर कुठे काय कारवाई झाली... मग आपल्यावरच कशी होईल.. असा त्या बिनधास्तपणामागे विचार असतो. परंतु सर्वसामान्य लोकं इथेच माती खातात.

हा तुकडेबंदी कायद्याचा भंग आहे. त्यात तुम्ही सापडलात तर फार मोठे नुकसान सहन करावे लागेल. कारण शेवगावात तशी कारवाई सुरू झालीय. 

तहसीलदार अर्चना भाकड- पागिरे यांनी कारवाई व दंडाच्या नोटिसा काढल्या आहेत. यामुळे संबंधित नागरिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. 

"ग्रीन झोन'चे रूपांतर "यलो झोन'मध्ये न करता जमिनीचे तुकडे पाडून इतर कारणांसाठी वापर करण्यास राज्य सरकारने बंदी घातली आहे. मात्र, शहर व नजीकच्या बहुतांश शेतजमिनींचे तुकडे करून, बिगरशेती न करता निवासी व व्यावसायिक कारणांसाठी ती विकणारांचे मोठे रॅकेट कार्यरत आहे.

बिगरशेती प्लॉटपेक्षा कमी भावात मिळणारी ही जागा घरासाठी सर्वसामान्य नागरिक खरेदी करतात. मात्र, हा व्यवहार तुकडेबंदी कायद्याचा भंग करणारा आहे, याची माहिती संबंधिताला नसते. त्याचा गैरफायदा घेऊन काही एजंट नागरिकांची फसवणूक करतात. शहरात असे शेकडो व्यवहार यापूर्वी झाले आहेत. 

तहसीलदार पागिरे यांनी शहर व परिसरातील "ग्रीन झोन'मधील सर्व गट नंबरची माहिती घेतली. संबंधितांनी घेतलेल्या जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या 25 टक्के रकमेचा दंड भरून नियमित करता येण्यासारख्या, 265पैकी 170 प्लॉटधारकांना नोटिसा बजावल्या.

हे सर्व प्लॉटधारक मिरी रस्त्यावरील सातपुतेनगरच्या गट नंबर 1098मधील आहेत. तेथे निवासी व व्यावसायिक बांधकामे केलेल्या नागरिकांचे, अनेक वर्षांनंतर अचानक नोटिसा व मोठ्या रकमेचा दंडाचा आकडा पाहून धाबे दणाणले आहे. याबाबतची प्रक्रिया व कारवाईची माहिती देण्यासाठी संबंधितांना तहसील कार्यालयात बोलाविण्यात आले आहे. 

शासनाच्या तुकडेबंदी कायद्याचा भंग केलेल्या; पण दंडाची रक्कम जमा करून हा व्यवहार नियमित करता येण्यासारख्या प्लॉटधारकांनाच नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यांनी सहकार्य केल्यास त्यांची खरेदी नियमित करून देण्यात येईल. शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन केलेल्या उर्वरित प्लॉटधारकांनाही नोटिसा बजावण्यात येतील. 
- अर्चना भाकड-पागिरे, तहसीलदार, शेवगाव