श्रीरामपूर (अहमदनगर) : देशभरातील 62 लाख पेन्शनधारकांचा काही वर्षापासून प्रलंबित असलेला पेन्शनवाढीचा प्रश्न दिवाळीपूर्वी मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात बुधवारी (ता. 28) आयोजित बैठकीत महत्वपुर्ण निर्णय होणार आहे.

पैन्शनधारकांची दिवाळी गोड होणार आहे, अशी शक्यता भविष निर्वाह निधी विभागाने वर्तविल्याची माहिती इपीएस 95 पेन्शनर्स राष्ट्रीय संघर्ष समितीचे कार्याध्यक्ष सुभाष पोखरकर तसेच येथील बी. आर. चेडे यांनी दिली. 

पेन्शनवाढीसाठी विविध संघटनानी अनेक आंदोलने केली. राष्ट्रीय संघर्ष समिती, पेन्शनर्स को ओर्डीनेशन कमिटी, सर्व श्रमिक कामगार संघांनी गेल्या महिन्यात प्रत्येक खासदारामार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदने पाठवुन पेन्शनदरवाढीचा प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी केली. राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली खासदार हेमामालिनी समवेत शिष्टमंडळ पंतप्रधान मोदी यांना भेटले. त्यावेळी योग्य निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सांगितले. परंतु कोरोनाच्या संकटात पेन्शदरवाढीचा प्रश्न मागे पडला. 

इपीएफओ अंतर्गत येणाऱ्या संघटीत क्षेत्रातल्या कंपन्यांना त्यांच्या कामगारांना इपीएफचा लाभ द्यायचा असतो. इपीएफ मध्ये कर्मचारी व कंपनीचे योगदान बेसिक पगार अधिक डीएच्या 12.12 टक्के इतके असते. यापैकी कंपनीच्या 12 टक्के योगदानातील 8.33 टक्के रक्कम इपीएस योजनेत जाते. प्रोव्हीडेंट अधिक व्याज देण्याची व इम्प्लोयी पेन्शन फंडच्याअंतर्गत दरमहा पाच हजार रुपये पेन्शनवाढीची तयारी सुरु आहेत. दोन्ही विषयावर लवकर निर्णय होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

यासंदर्भात स्थापन केलेल्या समितीची बैठक बुधवारी होत असुन इपीएफओ अंतर्गत येणाऱ्या पैशाचे व्यवस्थापन व गुंतवणुकीवर चर्चा बैठकीत होईल. तसेच इपीएस कर्मचारी यांना अधिक फायदेशीर कसे. करता येईल यावर विचार सुरु आहे. सहा महिन्यांपूर्वी समितीची स्थापना झाली आहे. कोरोनाच्या संकटात लागु केलेल्या लॉकडाउनमुळे होणारया परिणामाचा आढावा घेतला जाणार आहे. मृत्युनंतर वारसास लवकर पेन्शन दिली जाईल. नेमलेली समिती चर्चेनंतर आपला अहवाल संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर केला जाणार असल्याचे पोखरकर यांनी सांगितले.

संपादन : अशोक मुरुमकर